कांग्रेस ने बताया काला कानून,पांच दिन बंद रहेगी सब्जी मंडी

मॉडल एक्ट के विरोध में दूसरे दिन शनिवार भी जिले की कृषि मंडिया बंद रही। कर्मचारियों की हड़ताल को बडोरा मंडी के ही सब्जी व्यापारियों ने सोमवार से पांच दिन के लिए समर्थन किया। अनाज व्यापारी पहले ही अनिश्चिकाल के समय लिए समर्थन कर चुके हैं। मॉडल एक्ट को कांग्रेसियों ने काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन किया है।

बैतूल। मॉडल एक्ट के विरोध में दूसरे दिन शनिवार भी जिले की कृषि मंडिया बंद रही। कर्मचारियों की हड़ताल को बडोरा मंडी के ही सब्जी व्यापारियों ने सोमवार से पांच दिन के लिए समर्थन किया। अनाज व्यापारी पहले ही अनिश्चिकाल के समय लिए समर्थन कर चुके हैं। मॉडल एक्ट को कांग्रेसियों ने काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन किया है।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड के पदाधिकारी एसके भालेकर ने बताया कि मॉडल एक्ट के विरोध में शनिवार भी मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल जा रही। मंडी कार्यालय में ही कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भालेकर ने बताया कि मंडी के व्यापारियों ने पहले ही हड़ताल को समर्थन किया है। अब सब्जी व्यापारियों ने भी २८ सितंबर से दो अक्टूबर तक समर्थन देने के लिए कहा है। हड़ताल से पहले अनाज बेचने किसान परेशान हो रहे थे। अब सब्जी के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ेगा। सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार राठौर ने बताया कि हड़ताल को पांच दिन समर्थन के लिए मंडी सचिव को पत्र सौंपा है।
किसान बन जाएंगे गुलाम
कांग्रेसियों द्वारा किसान बिल को काला कानून बताते हुए जिले के कृषकों के साथ राष्ट्रपति के नाम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बैतूल विधायक निलय डागा ने कहा कि कृषि बिल से किसान गुलाम बन जाएगा। किसान मंदी में अपना माल बेचने आते हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा में अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलता है और यदि किसान बाहर अपना माल बेचे तो उन्हें उचित दाम नहीं मिलेगा। शासन के द्वारा मंडी शुल्क 1.7 लगता है उसे 0.5 किया जाए यह किसान विरोधी अध्यादेश वापस लिया जाए। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एवं जनता द्वारा चुने सांसदों जिन्होंने इस किसान विरोधी बिल का विरोध किया उन्हें पुलिस के द्वारा बाहर कर यह बिल पास कर दिया। इस बिल का देश के करोड़ों किसान विरोध कर रहें हैं और कांग्रेस इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध करती है।