वसूली का प्रतिशत कम हुआ तो प्रमोशन पर गिरेगी गाज

फरवरी माह तक 38 प्रतिशत हुई नगरपालिका की वसूली

बैतूल. प्रदेश सरकार की माली हालत खस्ताहाल है। यही कारण है कि नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में भी कटौती की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने राजस्व वसूली को लेकर हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत ३१ मार्च की स्थिति में राजस्व वसूली के अनुसार संबंधितों की गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि की जाएगी। जिसका सीधा प्रभाव उनके प्रमोशन पर पड़ेगा। विभाग ने राजस्व वसूली ई-नगरपालिका पोर्टल पर दर्ज वसूली के अनुसार ही मान्य किए जाने की बात कही है। जिसके चलते राजस्व वसूली को लेकर नगरपालिका पर दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में नगरपालिका बैतूल की राजस्व वसूली महज ३८ प्रतिशत हुई है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्ती से वसूली किए जाने के साथ ही यह निर्देश भी जारी किए हैं कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी का वेतन कर वसूली से ही निकाला जाए। जबकि शासन से चुंगी क्षतिपूर्ति की जो राशि नगरपालिका को प्राप्त होती है उसी से नगरपालिका में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन होता है। पहले चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में नगरपालिका को एक करोड़ १५ लाख रुपए मिला करते थे, लेकिन सरकार ने इसमें भी कटौती करते हुए ८५ लाख रुपए ही देना शुरू कर दिया है। पिछले पांच -छह महीनों से नगरपालिका को ८५ लाख रुपए ही मिल रहे हैं। जिससे कर्मचारियों का वेतन भर निकल पाता है।
सात करोड़ सात लाख रुपए है डिमांड : नपा की वार्षिक राजस्व डिमांड ७ करोड़ ७ लाख १२ हजार ७१३ रुपए हैं जो स्थिति है उसमें नगरपालिका ३८ प्रतिशत राजस्व वसूल कर चुकी हैं। जबकि शेष वसूली के लिए नगरपालिका के पास महज एक महीने का समय रह गया है। नगरपालिका ने राजस्व वसूली के लिए करीब दो माह पहले वार्डों में शिविर भी लगाए थे लेकिन इससे आय में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है।

प्रमोशन पर पड़ेगा असर
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राजस्व वसूली को लेकर बरती जा रही सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व वसूली के अनुसार ही संबंधितों के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टि की जाएगी। यदि किसी नगरपालिका की वसूली का प्रतिशत निर्धारित टारगेट से कम होता है तो इसका असर संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। विभाग द्वारा ई- नगरपालिका पोर्टल में वसूली का प्रतिमाह टारगेट निर्धारित किया गया है जिसे आधार पर ही नगरपालिका को वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतिदिन देना होगी वसूली की जानकारी
नपा को राजस्व वसूली से संबंधित समस्त आय की प्रविष्टि ऑनलाइन ई-नगरपालिका के पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए गए है, ताकि यह पता लगाया जा सके की नपा प्रतिदिन वसूली कर रही है या नहीं। बेहतर वसूली करने वाली नगरीय निकायों को प्रशंसा पत्र एवं सम्मानित भी किया जाने का निर्देश हैं। जिसका इंसेटिव नगरीय निकायों को भी मिलेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को अतिरिक्त मांग एवं वसूली के लिए किए जाने वाले प्रयास के संबंध में कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
राजस्व वसूली के लिए यह दिए निर्देश : लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण कर बकाया राशि की वसूली की जाए। ई-नगरपालिका के माध्यम से ऑनलाइन संपत्ति कर एवं अन्य कर, शुल्क जमा करने की सुविधा दी जाए। बकायादारों को मांग पत्र जारी किए जाए। डोर-टू-डोर मांग-पत्रों का वितरण कराया जाए। वार्ड स्तर पर वसूली के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए।
इनका कहना है
राजस्व वसूली को लेकर शासन बहुत सख्त है। प्रतिदिन होने वाली वसूली की समीक्षा की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने वसूली को लेकर नए दिशा -निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यदि वसूली का प्रतिशत कम होता है तो इसका असर प्रमोशन पर भी पड़ेगा।
– प्रियंका सिंह, सीएमओ