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त्यौहार पर अग्रिम राशि लेने पर नपाकर्मियों को देना होगा ब्याज

locationबेतुलPublished: Oct 31, 2018 12:36:24 pm

Submitted by:

pradeep sahu

अग्रिम फंड में मिलेगी पांच हजार की मदद, पहले दस किश्तों में मूल रकम ही वसूल की जाती थी लेकिन अब ब्याज सहित मूल रकम होगी वसूल

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बैतूल. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा अग्रिम भुगतान को लेकर जारी किए गए फरमान ने त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की खुशियों का मजा किरकिरा कर दिया है। बताया गया कि नगरपालिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों को जरूरत पडऩे पर त्योहार अग्रिम फंड से जो सहायता राशि दी जाती थी उस पर अब नगरीय प्रशासन विभाग 6.5 प्रतिशत की दर से सामान्य ब्याज भी वसूल करेगा। जबकि पूर्व में मूल रकम ही कर्मचारियों के वेतन से वसूल की जाती थी, लेकिन इस नए फरमान के जारी होने से कर्मचारियों में खासा आक्रोश है क्योंकि मूल रकम लौटाने के बाद उन्हें ब्याज भी भरना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों को यह आदेश जारी किए गए हैं। इससे बैतूल, सारनी, मुलताई नगरपालिका सहित आठनेर, भैंसदेही, बैतूलबाजार नगरपंचायत में चुतर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों की संख्या हजार के लगभग होगी। इन कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान की सुविधा का लाभ मिलता है, लेकिन इस नए फरमान के जारी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मूल रकम वापस लौटाने में ही घर का बजट गड़बड़ा जाता है ऐसे में ब्याज की वसूली अलग की जाएगी तो फिर घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। त्योहार में ही अग्रिम की जरूरत पड़ती है उस पर भी काफी लिखा पढ़ी करना पड़ती है तब जाकर पैसा मिलता है। यदि अब ब्याज ही भरना है तो बाजार से कर्ज लिया जा सकता है।
यह जारी किए गए आदेश- नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के संयुक्त संचालक वित्त डॉ अरूण पालीवाल द्वारा जारी आदेश में बताया कि नगरपालिका, नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदाय अग्रिमों पर ब्याज की वसूली नहीं की गई है। मप्र शासन वित्त विभाग के कार्यलयीन ज्ञापन अक्टूबर 2009 के अनुसार राज्य सरकार के समूह ग एवं घ कर्मचारियों को त्योहार एवं अनाज अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। दोनों अग्रिमों की वसूली दस समान किस्तों में किया जाकर 6.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर से ब्याज राशि मूल राशि वसूली के बाद पृथक से एक किस्त में किया जाना है। नियमानुसार अग्रिम पर ब्याज की वसूली करना सुनिश्चित कर संचालनालय को अवगत कराए। ताकि शासन महालेखागार एवं विधानसभा सचिवालय को अवगत कराया जा सके।
पहले दस किश्त में ली जाती थी राशि- नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायत में कार्यरत नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा त्योहार अग्रिम फंड से राशि जारी की जाती है। अधिकतम ५ हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि बाद में कर्मचारियों के वेतन से दस समान किश्तों में वसूल कर ली जाती थी। कर्मचारियों से केवल मूल राशि ही वसूल की जाती थी। पृथक से उन्हें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता था। जिसके कारण कर्मचारियों को त्योहार सहित अन्य आयोजनों में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब अग्रिम राशि पर ब्याज की वसूली होने से कर्मचारियों के त्योहार का मजा किरकिरा हो गया है।
पृथक से भरना होगा एक किश्त- पूर्व में अग्रिम फंड से ली गई राशि की मूल रकम ही कर्मचारियों को वापस लौटाना पड़ती थी, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग के नए फरमान के बाद अब कर्मचारियों को मूल रकम के अलावा ब्याज भी देना होगा। पहले जहां दस किश्तों में मूल रकम वेतन से काट ली जाती थी। वहीं 6.5 प्रतिशत ब्याज दर लगाए जाने के बाद पृथक से एक और किश्त कर्मचारियों को चुकाना होगी। इससे कर्मचारियों को करीब 500 से 600 रुपए तक का नुकसान होगा। कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर खासा आक्रोश है क्योंकि अग्रिम राशि उन्हें जीपीएफ फंड से जारी की जाती है।

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