पीएम आवास निर्माण राशि खाते में आई, आवास का पता नहीं

पीएम आवास निर्माण राशि खाते में आई, आवास का पता नहीं

rakesh malviya | Publish: Aug, 27 2018 04:10:56 PM (IST) Hoshangabad, Madhya Pradesh, India

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले भर में बनाए जाना है छह हजार से अधिक आवास।

बैतूल। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 के लिए छह हजार से अधिक आवास निर्माणों को मंजूरी प्रदान की गई है और आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि भी डाल दी गई है लेकिन स्थिति यह है कि खाते में राशि आने के बाद भी हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण शुरू नहीं कराया गया है। ऐसे में निर्माण शुरू नहीं होने के चलते जनपद पंचायतों द्वारा हितग्राहियों को नोटिस जारी किए जा रहे है। नोटिस में निर्माण शुरू नहीं होने की स्थिति में राशि वापस लौटाए जाने बात कहीं जा रही है। इधर हितग्राहियों का कहना है कि पानी की कमी एवं रेत महंगी होने के कारण आवास निर्माण शुरू कराने में दिक्कतें आ रही है।

दो साल पहले के आवास भी अपूर्ण
जिले में दो साल पहले स्वीकृत किए गए प्रधानमंत्री आवास अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं। बताया गया कि वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कुल 15 हजार 113 आवास बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके एवज में महज 13 हजार 153 आवास ही पूर्ण हो सके हैं जबकि 1960 आवास अब भी अपूर्ण होना बताए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि उक्त अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने के लिए हितग्राहियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

इस साल छह हजार से अधिक आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए जिले के दसों ब्लॉकों में 6 हजार 74 आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 1566 आवास पूर्ण होना बताए जा रहे हैं जबकि शेष आवास प्रगतिरथ है लेकिन इनमें भी दो सैकड़ा से अधिक आवास अभी तक हितग्राहियों ने बनाना शुरू नहीं किए हैं। जबकि विभाग द्वारा हितग्राहियों के खातों में राशि डाली जा चुकी हैं। राशि मिलने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं कराए जाने के मामले में हितग्राहियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिसमें तय समय-सीमा में काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है । यदि काम शुरू नहंी किया जाता है तो राशि वापस मांगी जा सकती है।

इसलिए आवास बनाने में आ रही दिक्कतें
आवास योजना के हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि सरकार उन्हें आवास निर्माण के लिए १ लाख २० हजार रुपए दे रही है और 90 दिन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा की दर के आधार पर किया जाना निर्धारित किया गया है, लेकिन महंगाई के चलते इस समय घर बनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। रेत के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। अल्पवर्षा वर्षा के चलते पानी की समस्या भी बनी हुई है जिसके कारण आवास निर्माण शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा निर्माण शुरू नहीं होने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि आवास निर्माण शुरू करते हैं तो बारिश में खुले आसमान के नीचे गुजारा करना पड़ेगा।

फैक्ट फाइल
टारगेट 2016-2018, 15113
आवास पूर्ण हुए 13153
टारगेट 2018-2019, 6074
आवास पूर्ण हुए 1566
आवास के लिए राशि स्वीकृत 1.20 लाख
मनरेगा मजूदरी 55 हजार

इनका कहना
भैंसदेही में आवास निर्माण शुरू नहीं करने पर 202 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 77 वर्ष 2017-18 के हितग्राही है और 125 हितग्राही वर्ष 2018-19 के हैं। इन्हें निर्माण शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है यदि काम शुरू नहीं करते हैं तो राशि वापस ली जाएगी।
- एनएस रघुवंशी, सीईओ जनपद पंचायत भैंसदेही।

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