घर बनाने के लिए ले लिया पैसा, कहीं और खर्च कर हो गए गायब, अब हो रही कार्रवाई

जनपदों के माध्यम से एक हजार से अधिक हितग्राहियों को जारी किए गए आरआरसी नोटिस।

बैतूल/शाहपुर. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना भी फर्जीवाड़े भी भेंट चढ़ गई। यह फर्जीवाड़ा अधिकारियों ने नहीं बल्कि हितग्राहियों द्वारा किया गया है। योजना के तहत मकान बनाने के लिए जिन हितग्राहियों के बैंक खातों राशि डाली गई थी उन्होंने राशि तो आहरण कर ली लेकिन मकान नहीं बनाया। इस स्थिति के सामने आने के बाद जिला पंचायत द्वारा एक हजार से अधिक हितग्राहियों को आरआरसी नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही जनपद पंचायतों के माध्यम से मामले की जांच कराई जाकर रिकवरी की जा रही है। कुछ मामलों में जनपद पंचायतों द्वारा हितग्राहियों के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराने की तैयारी की की जार ही है।

पीएम आवास का पैसा कहा किया खर्च जांच में जुटा विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए पहली और दूसरी किश्त के तौर पर बांटे गए रुपए को लेकर जनपद द्वारा जांच की गई थी। बीते दिनों पंचायतों ने आवासों से जुड़ा हुआ, जो रिकॉर्ड जमा कराया है, उसमें कुछ हितग्राही ऐसे हैं, जिन्होंने रुपए लेने के बाद अभी तक मकान ही नहीं बनाया है। पीएम आवास का रुपए कहां खर्च हुआ। इसको लेकर अब खोजबीन की जा रही है। ऐसे लोगों की सूची पहले ही तैयार कर ली गई है। लेकिन अब मौके पर जाकर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

बिना मकान बनाए अधूरा काम कर निकाल ली राशि
जनपद पंचायत सीईओ स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे है। ग्राम में मौके पर पहुंचकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है और काम किस स्तर पर हुआ इसकी एंट्री की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 7 बजे ग्राम पंचायत पाठई के ग्राम भक्तनढाना के नंदू , परशु , रामदास , ग्राम पाठई के रामाधार , रामसिंग , संतोष , बिहारी , विमला के नाम से वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। लेकिन उन्होंने बिना काम किए अधूरे काम किए बैंक से राशि निकाल ली हैं।

१०३२ हितग्राहियों को नोटिस जारी
आवास योजना की किस्त हासिल करने के बाद भी समय-सीमा में मकान नहीं बनाने वाले विभिन्न पंचायतों के १०३२ हितग्राहियों को जनपद पंचायतों के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में २०३२ हितग्राहियों के मकानों का निर्माण चल रहा है। जबकि अभी तक जिले में १९ हजार २३६ मकानों का निर्माण किया जा चुका हैं। आवास योजना के तहत मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों को आरआरसी नोटिस जारी कर अब उनसे रिकवरी की तैयारी की जा रही है। यदि वे राशि वापस नहीं लौटाते हैं तो उनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।

इनका कहना
– बैतूल जनपद पंचायत द्वारा २४ हितग्राहियों को आरआरसी नोटिस जारी किए गए थे। कुछ हितग्राहियों से राशि भी वापस ले ली गई है। अब शेष हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी किए जाना है।
– प्रदीप छत्रोले, सीईओ जनपद बैतूल।
ग्राम पंचायत से डिफाल्टर हितग्राहियों को काम शुरू करने का नोटिस पूर्व में कई बार जारी किया गया मंैने खुद हितग्राहियों के घर जाकर मकान का काम शुरू करने का कहा लेकिन मकान का काम शुरू नहीं किया।हमनें स्थिति से वरिष्ट कार्यालय जनपद पंचायत को अवगत करा दिया है।
-कविता इवने, सरपंच ग्राम पाठई।