scriptWhy did the officers hit the road? | अधिकारी क्यों उतरे सडक़ पर | Patrika News

अधिकारी क्यों उतरे सडक़ पर

३० वर्षों से नहीं बढ़ाया ग्रेड-पे,पदोन्नति भी नहीं मिली
परियोजना अधिकार और सुपरवाइजर ने शुरु की अनिश्चितकालीन हड़ताल।

बेतुल

Updated: March 21, 2022 09:56:11 pm


बैतूल। जिले के महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी है। पहले दिन डीपीओ और एडीएम को ज्ञापन दिया है। हड़ताल के चलते कार्य भी प्रभावित हुआ हैं।
संघ की संयुक्त मोर्चा की सचिव नम्रता सूर्यवंशी ने बताया कि महिला एवं बालक विकास विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी का सबसे अधिक शोषण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का जिस ग्रेड पे से पद सृजित हुआ था,उतना भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि अन्य प्रदेशों में पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को अधिक वेतन मिल रहा है। पिछले ३० वर्ष से एक ही ग्रेड-पे पर काम कर रहे हैं। वेतन में भारी विसंगति है। प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं। शासन के नियम अनुसार हर दस वर्ष में प्रमोशन किया जाना चाहिए। संविदा सुपरवाइजर को नियमित नहीं किया जा रहा है। अन्य मांगों सहित संघ के प्रदेश आव्हान पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु की है। जिसके बाद सोमवार डीपीओ और एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिले भर में ९० सुपरवाइजर और १० परियोजना अधिकारी और १५ संविदा पर्यवेक्षक कार्यरत है।
यह पड़ेगा प्रभाव
संघ की अध्यक्ष गुंता उइके ने बताया कि पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारियों की हड़ताल से प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि,पोषण अभियान के अलावा विभाग से जुड़ी सभी योजना प्रभावित होगी। सभी योजनाओं में बेहतर कार्य के बाद शासन द्वारा कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हड़ताल २८ को
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की बैठक 20 मार्च को जिला अध्यक्ष सुनिता राजपाल के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी केन्द्र बंद हड़ताल को लेकर चर्चा की गई। यूनियन की महासचिव पुषपा वाइकर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2018 में सेवा निवृत्त पर कार्यकर्ता को एक लाख, सहायिका को 75 हजार रुपए दिए जाने व मृत्यु पर परिवार को अंत्येष्टि पर 5 हजार रुपए देने की घोषणा की थी। इसे आज तक लागू नहीं की है। इसी के विरोध में 28 और 29 मार्च को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
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