उक्त निर्देश प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री, पशुधन , मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग उ.प्र. शासन श्री जयप्रकाश निषाद प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना संरचना वित्तीय वर्ष 2019-20 के बैठक के दौरान सम्बन्धित विभागो के अधिकारियो को दी है। उन्होने कहा कि जनपद के विकास के लिए जिला योजना संरचना के तहत कुल 19790.00 लाख निर्धारित परिव्यय को स्वीकृत प्रदान किया गया जिसमें महत्मागाॅधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, पशुपालन, वनविभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सड़क एवं पुल, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, छात्रवृत्ति एवं पेंशन के लिए पर्याप्त धन राशि का समावेश किया गया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा जो योजनाए प्रस्तावित है तथा जिनके कोड राज्य योजना द्वारा निर्धारित है उनका भी समावेश किया गया है। जनपद की वर्ष 2019-20 की जिला योजना में सम्मलित विभागो के लिए विभागवार विवरण के क्रम में कृषि विभाग को 30 लाख, पशुपालन विभाग, 122 लाख 26 हजार, उद्यान विभाग 18.50 लाख, दुग्ध विकास 101.26 लाख, वन विभाग 181.70 लाख, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम 139.05 लाख, सिंचाई एवं जल संसाधन 75.97 लाख, रोजगार कार्यक्रम 2474.00 लाख, पंचायती राज 555.00 लाख, निजी लघु सिंचाई 524 लाख, राजकीय लघु सिंचाई 400लाख, अतिरिक्त उर्जा श्रोत 3.55 लाख, खादी ग्रामोद्योग विभाग 5.00लाख, सड़क एवं पुल 1327.94 लाख, विज्ञान एवं प्रोद्योगिक 2.00 लाख, पर्यटन 185.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा 622.61 लाख, माध्यमिक शिक्षा 998.42 लाख, उच्च शिक्षा 70.00 लाख, प्राविधिक शिक्षा 17.11 लाख, प्रादेशिक विकास दल 2.22 लाख, एंलोपैथ 1634.50 लाख, अस्पतालों, औषधालयो में विशिष्ट सुविधाये 91.00लाख, परिवार कल्याण 10.00 लाख, होम्योपैथी 59.00 लाख, आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा 50.00 लाख, ग्रामीण पेयजल ग्राम्य विकास 500.00 लाख, ग्रामीण स्वच्छता 300.00लाख, ग्रामीण आवास 4560.00 लाख, नगर विकास 338.52 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण 231.14 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 374.29 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण 21.00लाख, समाज कल्याण सामान्य जाति 374.29 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण 102.25लाख, समाज कल्याण 1836.87 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण 1414.00लाख, महिला कल्याण 1566.24 लाख, का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
BY- Mahesh Jaiswal
