जिले में कॉलेज स्तर पर राजकीय व निजी लगभग ३५० शिक्षण संस्थान हैं। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं, जहां ११वी कक्षा से स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, बीएड आदि की पढ़ाई विद्यार्थी करते हैं। इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलग-अलग कोर्सों के हिसाब से निर्धारित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति देता है।
इसके चलते विभागीय पोर्टल सरकार ने ३१ मार्च के बाद अब खोला है, जिसमें विद्यार्थी ३१ अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें वही विद्यार्थी पात्र होगा जिसने नए सत्र २०१९-२० में विद्यालय तथा कॉलेजों में प्रवेश लिया है। ऐसे में जिले से आवेदन करने वाले बच्चों को विभाग करोड़ों रुपए की छात्रवृति प्रदान करेगा। गौरतलब है कि गत वर्ष विभाग ने २४ हजार ५०० बच्चों को लगभग २५ करोड़ रुपए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दी थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर में उपनिदेशक राजेंद्र शर्मा का कहना है कि नए सत्र में विद्यालयों व कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग में पोर्टल को खोल दिया है।
