जिले में १० हजार ५८० पालनहारों के ११ हजार बच्चे हैं, जिनकी देखरेख करते हैं। इनमें से करीब ७७ सौ पालनहार ऐसे थे जिन्होंने लगभग ०९ हजार बच्चों का सत्यापन नहीं कराया था। इससे किसी का तीन माह तो किसी का एक वर्ष का भुगतान रुका था। सत्यापन कराने पर अब ३.१० करोड़ का भुगतान किया है।
अब पालनहारों ने अध्ययन का सत्यापन कराया तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष २०१९-२० में सितम्बर माह तक ०३ करोड़ १० लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। हालांकि शेष करीब १५०० पालनहारों के २५०० बच्चे योजना के लाभ दूर हैं। इसकी वजह भी सत्यापन नहीं कराना है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पालनहार योजना के तहत ० से ६ वर्ष तक ५०० रुपए और ६ से १८ वर्ष तक १००० रुपए प्रतिमाह देती है। ये बेसहारा अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने वाले पालनहारों को दिया जाता है। लेकिन, इसके लाभ के लिए बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर में उपनिदेशक पूरनसिंह का कहना है कि इस वर्ष सितम्बर तक ७७ सौ पालनहारों के करीब नौ हजार बच्चों को ३.१० करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा दिया है। शेष बच्चों का अध्ययन का सत्यापन कराएंगे तो भुगतान कर दिया जाएगा।