दस्तावेज और घोषणा में उलझे किसानों पर करोड़ों का ऋण

भरतपुर. जिले में हजारों किसानों पर लाखों रुपए का ऋण बकाया है। यह चुकता ना होने से अब सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति भी गड़बड़ा गई है। बैंक ने गत वर्ष ऋण माफी के 70 हजार किसानों को इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण के लिए आवेदन किया था।

इन्हें 15 सितम्बर तक 02 अरब 44 करोड़ 44 लाख 75 हजार रुपए का ऋण दिया है। इन्हें ये राशि जमा कराने का समय 31 मार्च 2018 तक निर्धारित है। लेकिन, ऋण माफी की घोषणा उलझे किसानों ने राशि जमा कराने या ना कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01,18,124 किसानों को फसल पर 03 अरब 9 लाख 11 हजार रुपए का ऋण दिया था। इसमें से 95,201 किसानों का 02 अरब 58 करोड़ 91 लाख 71 हजार रुपए ऋण माफी की सहूलियत दी। शेष करीब 22,923 किसान अब भी लाभ से अनभिज्ञ हैं।
जिले में 264 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जहां किसानों के सदस्य बनने के बाद ऋण के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद भूमि के आधार पर समिति के व्यवस्थापक फसल का साक्षीमा तैयार कर बोर्ड की बैठक में भेजते हैं, जहां से बैंक में ऋण की स्वीकृति मिलती है। वहीं ऋण की सीमा पांच हजार से 1.5 लाख रुपए निर्धारित है। मगर, अब वित्तीय स्थिति खराब होने से यह सीमा घटाकर अधिकतम 50 हजार रुपए तक कर दी है।

सूत्रों का कहना है कि समिति से जुड़े किसानों को ऋण का लाभ देने का प्रावधान है। इसके चलते पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक ने खरीफ की फसल पर 01.18,124 किसानों को 03 अरब 58 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिया था। इस पर राज्य सरकार ने 30 सितम्बर 2017 तक एक किसान का अधिकतम 50 हजार रुपए का ऋण माफ करने की बात कही थी। इसके तहत ऋण माफी में 95,201 किसान आए। इनमें से 70 हजार किसानों को लाभ मिल पाया। शेष पर 22,923 पर अब भी ऋण है।

इसका कारण आधार कार्ड, भामाशाह व अन्य दस्तावेजों का अभाव भी माना जा रहा है।
दी सैंट्रल कॉपरेटिव बैंक भरतपुर के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक एमपी यादव का कहना है कि मेरे पास अभी किसानों के ऋण लेने और ऋण माफी का डाटा नहीं है। कार्यालय में आकर ही स्थिति बता पाऊंगा।