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...नींद से जागते ही छात्राओं से कहा, अब निकलो यहां से, छात्रावास कर दिया बंद

-परीक्षाओं से डेढ़ माह ही छात्रावास बंद, 50 से ज्यादा छात्राओं को निकाला बाहर

भरतपुर

Updated: June 02, 2022 11:37:28 am

भरतपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शहर में संचालित दो छात्रावासों की 50 से अधिक छात्राओं को गुरुवार को बाहर निकाल दिया। कारण भी आश्चर्यचकित करने वाला था कि महज बजट के अभाव में छात्राओं को आवास व भोजन व्यवस्था देने से इंकार कर दिया गया। हालांकि छात्राओं के विरोध के बाद संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ गया। छात्राओं ने किला परिसर स्थित छात्रावास के सामने जमकर हंगामा किया।
सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग ने एक मई से अनुसूचित जाति, जनजाति, देवनारायण समेत अन्य छात्रावास खाली करवा दिए गए थे। कुछ छात्रावासों में बालिकाएं रह रही थी। ऐसे में प्रदेश भर के करीब 800 हॉस्टल्स के 40 हजार से अधिक स्टूडेंट्स के सामने रहने का संकट पैदा हो गया था। उनको अब अपनी जेब के पैसे खर्च कर किराए से रहना पड़ रहा है। दरअसल, इस बार स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। ये जून व जुलाई में आयोजित होंगी, लेकिन विभाग ने 30 अप्रेल को ही हॉस्टल्स खाली करने के आदेश दे दिए थे। हालांकि, पूर्व में 15 अप्रेल को खाली करना था। बाद में तिथि 30 अप्रेल तक कर दिया था, लेकिन इस आदेश की पालना 31 मई से कराई गई है। अब तो हॉस्टल्स सख्ती से खाली करवा दिए गए। ऐसे में स्टूडेंट्स ने हॉस्टल्स खाली कर किराए से कमरे ले लिए हैं। इसके लिए तीन से चार हजार रुपए किराया देना पड़ रहा है। भरतपुर शहर में दो स्थानों पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से पुष्प वाटिका कॉलोनी स्थित राजकीय बालिका छात्रावास व किला परिसर स्थित राजकीय बालिका छात्रावास की बालिकाएं किले में एकत्रित हुई और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की सूचना पाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जेपी चावरिया, एसडीएम देवेंद्र परमार मौके पर पहुंचे। इसके बारे में जिला कलक्टर आलोक रंजन को अवगत कराया। जिला कलक्टर ने परीक्षा होने तक छात्रावास संचालन जारी रखने को कहा। साथ ही बताया कि बजट के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जाएगा।
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ये मिलती थी सुविधाएं

रीट परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा रिया कुमारी ने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। यहां भोजन, आवास और ड्रेस की निशुल्क व्यवस्था थी। अभी हॉस्टल खाली कर अन्य जगह किराए पर कमरा ले लिया है। यूडीएच मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं।

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