मिलावट की छूट पर सरकारी लगाम, अब सरसों की शुद्धता से महकेगी रसोई

- अब तक मिलाया जा रहा था सोयाबीन

By: Meghshyam Parashar

Published: 17 Oct 2020, 08:29 PM IST

भरतपुर . सरकारी लगाम कसने के बाद अब सेहत की सलामती के लिए मुफीद माने जाने वाला सरसों का तेल लोगों को और शुद्ध मिल सकेगा। केन्द्र सरकार ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर एक अक्टूबर से रोक लगा दी है। अब तक इस छूट का मिलावटखोर खासा फायदा उठा रहे थे। इसका खामियाजा लोगों को स्वास्थ्य दांव पर लगाकर उठाना पड़ रहा था। देश में सरसों का तेल खाद्य तेलों में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। सरसों का तेल विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर भी खरा उतरता है। अब तक सरसों के तेल में चावल की भूसी, सोयाबीन एवं पाम ऑयल के तेल की मिलावट की जा रही थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सरसों का शुद्ध तेल नहीं मिल पा रहा था। मिलावटी तेल को ही उपभोक्ता सरसों का शुद्ध तेल समझकर उपयोग कर रहे थे। इस मिलावट की वजह से सरसों के उत्पादकों को भी उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने मिलावट पर रोक लगा दी है।

25 मिलियन टन की जरूरत

सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक देश की कुल खाद्य तेल की आवश्यकता करीब 25 मिलियन टन की है, जबकि भारत में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से करीब 10 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है। बाकी आवश्यकता की पूर्ति बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात से पूरी की जाती है। आयातित खाद्य तेलों में पाम ऑयल (ताड़ तेल) की बड़ी मात्रा होती है। भारत सरकार ने इस वर्ष से सरसों मिशन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 125 लाख टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को खाने के लिए सरसों का शुद्ध तेल मिल सके।

इनका कहना है

भारत सरकार ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर एक अक्टूबर से रोक लगा दी है। सरकार का यह निर्णय सरसों उत्पादक किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक एवं क्रांतिकारी कदम है। इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। साथ ही सरसों के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि हुई है, जो अब 4650 रुपए प्रति क्विंटल होगी।

- डॉ. पी.के. राय, निदेशक सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर

Meghshyam Parashar Bureau Incharge
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