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मेयर बोले: हम शक्तिविहीन, दी जानी चाहिए पूरी शक्तियां

-छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ली बैठक, बैठक में बोले नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार

भरतपुर

Published: December 07, 2021 10:35:40 am

भरतपुर. बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने सोमवार को नगर निगम सभागार में छठे राज्य वित्त आयोग की गठित कमेटी की बैठक में अधिकारों को लेकर बयान देकर आश्चर्य में डाल दिया। हुआ यूं कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने नगर निकायों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें सभी निकाय प्रमुखों से समस्याओं को जाना जा रहा था। ऐसे में नगर निगम के मेयर अभिजीत ने कहा कि हम शक्तिविहीन है। प्रावधान करना चाहिए कि मेयर को पूरी शक्तियां दी जाएं। ज्यादातर शक्तियां निकाय अधिनियम में आयुक्त को ही दी गई है। इतना ही नहीं मेयर ने कहा कि हमारे पास कर्मचारियों की संख्या इतनी नहीं है कि वह डोर टू डोर जाकर सफाई का शुल्क एकत्रित कर सकें। इसके लिए जिस तरह बिजली बिल में रोड लाइट का शुल्क लिया जा रहा है। उसी तरह सफाई का शुल्क भी जोड़ा जाना चाहिए। ताकि नगर निगम पर पडऩे वाले आर्थिक भार को कम किया जा सके। इस पर आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि मेयर को सभी शक्तियां दी हुई है। उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए। इस बात को लेकर करीब 10 मिनट तक बात हुई। हालांकि बाद में परिणाम कुछ भी नहीं निकल सका।
संभागस्तरीय बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि नगर निकाय के संसाधनों को बढ़ाकर आय में वृद्धि कर क्षेत्र के विकास को गति देकर आमजन को जनसुविधाए उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्य एवं अधिकारी आपसी समन्वय से संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए क्षेत्र को विकसित स्वरूप प्रदान करें। उन्होंने निकायों के अध्यक्षों से कहा कि वे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और सुझाव वित्त आयोग को भिजवाएं, इससे उनके निराकरण एवं नीति निर्धारण राज्य सरकार से कराया जा सके। बैठक में आयोग के सदस्य डॉ. अशोक लाहोटी ने निकायों को सुझाव दिया कि वे अपनी आय वृद्धि के लिए संसाधनों को ब?ाए इसके लिए उन्होंने बोर्ड के माध्यम से जिला कलक्टर को पत्र लिखें कि जो यूडी टैक्स की एनओसी के बिना कोई भी रजिस्ट्री न करें साथ ही यूडी टैक्स की अनुमति के बाद ही फायर सेफ्टी एनओसी जारी करें। उन्होंने नगर निकाय के सूखे एवं गीले कचरे का भी खाद्य व अन्य कंपनियों से एमओयू कर आय में वृद्धि कर सुझाव दिया। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए भी प्रति परिवार शुल्क वसूल का भी सुझाव दिया।
बैठक में आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि ऐसे नगर निकाय जो मितव्यता के साथ कार्य का संचालन करें उनका इनसेंटिव 5 प्रतिशत बढ़ाकर 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी। उन्होंने भरतपुर जिला मुख्यालय पर संचालित होने वाली सिटी बस सेवाओं का संचालन पीपीपी मोड पर करने का सुझाव दिया, साथ ही नगर निकायों को सफाई व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन गुजरात के सूरत शहर की तर्ज पर करने के लिए सदस्यों का दल गठित कर अध्ययन कराने हेतु भिजवाने को कहा। बैठक में नगर निगम के उप महापौर गिरीश चौधरी सहित अन्य नगर निकाय प्रमुखों एवं अधिशाषी अधिकारियों ने अपनी समस्याएं एवं विचार व्यक्त किए। बैठक में राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव बन्नालाल, आयोग के सलाहकार शांतिलाल जैन, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा, एडीएम सिटी रघुनाथ खटीक आदि उपस्थित रहे।
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नगर चेयरमैन बोले...साहब 15 दिन भी नहीं रुकता कोई ईओ

नगर नगरपालिका के अध्यक्ष रामवतार मितल ने नगरपालिका में कोई अधिशाषी अधिकार 15-20 दिन से अधिक नहीं रुकता है। इससे पट्टा तो दूर की बात है अन्य सभी तरह के काम बाधित हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो नगरपालिका विकास तो दूर की बात है, छिटपुट काम भी नहीं कर पाएगी। कोई ईओ आता भी है तो उसका कुछ दिन में ही तबादला करा दिया जाता है। इसके बारे में सभी को अवगत कराया जा चुका है।
जिले के प्रभारी मंत्री के क्षेत्र की चेयरमैन और घूंघट प्रथा...

नगर निगम सभागार में बैठक के दौरान नगरपालिका सपोटरा की अध्यक्ष बरफी देवी घंघूट में ही बैठी रही। राज्य सरकार इस प्रथा के निवारण के लिए जागरुकता कार्यक्रम चला रही है। यह महिला चेयरमैन भी जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा के विधानसभा क्षेत्र की हैं। इसलिए बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है।

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