भरतपुर

ब्लेंण्डेड ऑयल में विटामिन ए व डी को मिलाने की बाध्यता को कराएंगे समाप्त: राज्यमंत्री

तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर सरसों तेल उद्योग की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा जिसके लिए संबंधित विभागों से वार्ता कर आदेष जारी कराए जाएंगे।

भरतपुरAug 25, 2019 / 11:15 pm

rohit sharma

ब्लेंण्डेड ऑयल में विटामिन ए व डी को मिलाने की बाध्यता को कराएंगे समाप्त: राज्यमंत्री

भरतपुर. तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर सरसों तेल उद्योग की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा जिसके लिए संबंधित विभागों से वार्ता कर आदेष जारी कराए जाएंगे। डॉ.गर्ग रविवार को भरतपुर ऑयल मिलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण केवल सरसों तेल उद्योग कार्य कर रहा है जिनकी कुछ समस्याओं का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा और इनका हरसंभव निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लेंण्डेड ऑयल में विटामिन ए व डी को मिलाने की बाध्यता को भी समाप्त कराने का भी प्रयास कराया जाएगा।
 


राज्य मंत्री ने बताया कि उद्योगों को रात्रि में बिजली उपलब्ध कराने की दरें कम कराने का नीतिगत प्रयास भी किया जाएगा ताकि उद्योगों के लिए आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि भरतपुर शहर के विकास में हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा जिससे भरतपुर पर्यटन नक्शे पर आ सके। उन्होंने ईएसआई चिकित्सालय के नवीन भवन बनाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस भवन के बन जाने के बाद रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनाथ बंसल ने तेल मिल उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ संरक्षक प्रेमचंद गोयल ने भी ऑयल मिलों के लिये बिजली दर कम करने और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाने की आवष्यकता प्रतिपादित की जबकि चैम्बर के संभागीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल ने नेफेड द्वारा बाजार दर पर सरसों की बिक्री करने ए इएसआई चिकित्सालय द्वारा पंजीकृत चिकित्सालयों की संख्या बढाने की आवश्यकता बताई। एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरनमल अग्रवाल ने पाम ऑयल पर आयात ड्यूटी बढ़ाने और ब्लेंण्डेड ऑयल की बाध्यता समाप्त करने की आवयष्कता पर जोर दिया।
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