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मुख्यमंत्री डॉ रमन से सिंह को ज्ञापन सौंपकर अल्ट्राहोम के डायरेक्टर विजय शर्मा और मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कालोनी की बिजली, पानी की सुविधाओं को लेकर कानूनी लड़ाई लडऩे की जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री डॉ रमन से सिंह को ज्ञापन सौंपकर अल्ट्राहोम के डायरेक्टर विजय शर्मा और मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कालोनी की बिजली, पानी की सुविधाओं को लेकर कानूनी लड़ाई लडऩे की जानकारी दी है।
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सोसाइटी के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसआईडीसी की जमीन को पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए मेसर्स अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली को दिया है। जिसमें 312 आवास की बुकिंग हो चुकी है। सभी 90 फीसदी तक राशि भी जमा कर कर चुके हैं।
सोसाइटी के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसआईडीसी की जमीन को पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए मेसर्स अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली को दिया है। जिसमें 312 आवास की बुकिंग हो चुकी है। सभी 90 फीसदी तक राशि भी जमा कर कर चुके हैं।
२०१२ का प्रोजेक्ट अब तक नहीं हुआ पूरा
2012 का प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है। अधिकतर आवास में खिड़की, दरवाजे, बिजली, पानी और सीवरेज जैसे मूलभूत सुविधा नहीं है। बायर्स की ओर से दबाव बनाने पर अस्थायी बिजली कनेक्शन देकर ७० परिवार को पजेशन दे दिया। चुपके से भाग गया।
2012 का प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है। अधिकतर आवास में खिड़की, दरवाजे, बिजली, पानी और सीवरेज जैसे मूलभूत सुविधा नहीं है। बायर्स की ओर से दबाव बनाने पर अस्थायी बिजली कनेक्शन देकर ७० परिवार को पजेशन दे दिया। चुपके से भाग गया।
दी है बिजली काटने की चेतावनी
अस्थायी बिजली कनेक्शन का 7 लाख 6 हजार रुपए बिल जमा नहीं होने पर विद्युत मंडल ने१६ अप्रैल तक राशि जमा करने कहा है। जमा नहीं होने पर बिजली कनेक्शन को काटने की चेतावनी दी है।
अस्थायी बिजली कनेक्शन का 7 लाख 6 हजार रुपए बिल जमा नहीं होने पर विद्युत मंडल ने१६ अप्रैल तक राशि जमा करने कहा है। जमा नहीं होने पर बिजली कनेक्शन को काटने की चेतावनी दी है।
छोडऩा पड़ेगा आवास
निर्धारित अवधि तक बिल जमा नहीं होने पर बिजली काट दी जाती है तो कॉलोनी में निवासरत ७० परिवार को मजबूरीवश आवास को छोडऩा पड़ेगा। या फिर बिजली के बगैर नारकीय जीवन यापन के लिए विवश होना पड़ेगा।
निर्धारित अवधि तक बिल जमा नहीं होने पर बिजली काट दी जाती है तो कॉलोनी में निवासरत ७० परिवार को मजबूरीवश आवास को छोडऩा पड़ेगा। या फिर बिजली के बगैर नारकीय जीवन यापन के लिए विवश होना पड़ेगा।