सरकार बीपीएलधारियों को दे रही इतने बड़े मकान
सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएलधारियों) के लिए सरकार 500 स्क्वायर फीट के आवास बनाकर दे रही है। बीएसपी प्रबंधन को भी अपने सबसे कनिष्ठ कर्मचारी एस-1 ग्रेड को न्यूनतम 600 स्कवायर फीट का आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार एस-11 तक के लिए 1200 स्क्वायर फीट का आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएलधारियों) के लिए सरकार 500 स्क्वायर फीट के आवास बनाकर दे रही है। बीएसपी प्रबंधन को भी अपने सबसे कनिष्ठ कर्मचारी एस-1 ग्रेड को न्यूनतम 600 स्कवायर फीट का आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार एस-11 तक के लिए 1200 स्क्वायर फीट का आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
कर्मचारी मजबूरी में कर रहे स्थाई निर्माण
संयंत्र कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास अधिकतर 600 स्क्वायर फीट या उससे कम हैं। वह भी दो कमरे के हैं। कर्मचारी उसमें स्थाई निर्माण कर रहने को मजबूर हैं। आवास छोडऩे के समय इसे तोडऩा पड़ता है, पहले सब्जेक्ट टू वेकेशन की व्यवस्था थी। समान स्तर के कर्मचारी आवासों को एक दूसरे को देकर आवंटन करा लेते थे। जिसमें अतिरिक्त निर्माण तोडऩे की समस्या नहीं आती थी, सब्जेक्ट टू वेकेशन व्यवस्था को फिर शुरू किया जाना चाहिए।
संयंत्र कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास अधिकतर 600 स्क्वायर फीट या उससे कम हैं। वह भी दो कमरे के हैं। कर्मचारी उसमें स्थाई निर्माण कर रहने को मजबूर हैं। आवास छोडऩे के समय इसे तोडऩा पड़ता है, पहले सब्जेक्ट टू वेकेशन की व्यवस्था थी। समान स्तर के कर्मचारी आवासों को एक दूसरे को देकर आवंटन करा लेते थे। जिसमें अतिरिक्त निर्माण तोडऩे की समस्या नहीं आती थी, सब्जेक्ट टू वेकेशन व्यवस्था को फिर शुरू किया जाना चाहिए।
बिल्डरों या राजनीतिक दबाव में तय हो रही व्यवस्था
एचएमएस के महासचिव प्रमोद मिश्रा ने कहा कि आवासों को रिटेंशन में दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रियल स्टेट के बिल्डरों ने मिलकर राजनीतिक दबाव बनाया है, क्योंकि रियल स्टेट का कारोबार करने वाले व्यापारियों का कारोबार मंदी के दौर पर है। बीएसपी प्रबंधन ने फिर से नियमों में बदलाव कर इस रिटेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। इस मौके पर हेमंत महोबिया, एसएम वजी अहमद, जी जोगिंदर राव, प्रेम सिंह चंदेल, दीपक मुदलियार मौजूद थे।
एचएमएस के महासचिव प्रमोद मिश्रा ने कहा कि आवासों को रिटेंशन में दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रियल स्टेट के बिल्डरों ने मिलकर राजनीतिक दबाव बनाया है, क्योंकि रियल स्टेट का कारोबार करने वाले व्यापारियों का कारोबार मंदी के दौर पर है। बीएसपी प्रबंधन ने फिर से नियमों में बदलाव कर इस रिटेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। इस मौके पर हेमंत महोबिया, एसएम वजी अहमद, जी जोगिंदर राव, प्रेम सिंह चंदेल, दीपक मुदलियार मौजूद थे।