रिसाली नगर पालिक निगम विकास के लिए बीएसपी से लगातार भूमि की मांग कर रहा है। वर्तमान स्थिति में बीएसपी की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गृहमंत्री ने देर शाम अपने निवास में पुन: बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 151 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने कार्रवाई जल्द करें।
गृहमंत्री ने कलेक्टर की मौजूदगी में उतई नगर पंचायत के लिए भी जमीन उपलब्ध कराए जाने बीएसपी से चर्चा की। गृहमंत्री ने कहा कि विकास के लिए उतई नगर पंचायत के पास भूमि नहीं है। बस स्टैण्ड की जमीन भी डूमरडीह खसरे की है। उन्होंने बीएसपी से कहा कि कॉलेज व उतई थाना से लगी भूमि भी उतई नगर पंचायत को हस्तांतरित की जाए ताकि नगर का विकास हो सके।
गृहमंत्री ने कहा कि जिस भूमि को बीएसपी ने हस्तांतरण कर निगम को सौंपा है। वह अतिक्रमण की चपेट में है। वर्षों से भूमि बीएसपी के आधिपत्य में था पर बीएसपी ने अतिक्रमण रोकने प्रयास ही नहीं किया। वे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने स्थाई व सार्थक प्रयास शीघ्रता से करें, ताकि विकास कार्य तेजी से शुरू किया जा सके।
– अस्थाई कार्यालय (34 नं. स्कूल को) बीएसपी किराए पर नहीं बल्कि टोकन मनी पर दे।
– बीएसपी सीएसआर मद में किस तरह के कार्य कराती है उसकी सूची उपलब्ध कराए।
– सार्वजनिक शौचालयों में बीएसपी स्थाई बिजली कनेक्शन दे।
– रिसाली निगम क्षेत्र में महापौर, आयुक्त व अतिथि गृह बनाने आवास टोकन मनी में आबंटित करे।
– राजीव गांधी चौक (डीपीएस रिसाली) को सौंदर्यीकरण करने बीएसपी एनओसी दे।
– भिलाई व रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के टाउनशिन की सफाई करने संयुक्त रूप से बैठक कर रास्ता निकाले।