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भिलाई

प्रशासनिक कसावट: नए साल से एसडीएम और तहसीलदार गांवों में लगाएंगे कैंप कोर्ट

सरकार बदलने के साथ ही अब प्रशासनिक अधिकारी भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब राजस्व के पेंडिंग प्रकरणों के निराकरण के लिए एसडीएम और तहसीलदार नए साल से गांवों में केम्प कोर्ट लगाएंगे।

भिलाईDec 22, 2018 / 10:08 am

Satya Narayan Shukla

Durg patrika

प्रशासनिक कसावट: नए साल से एसडीएम और तहसीलदार गांवों में लगाएंगे कैंप कोर्ट

दुर्ग@Patrika. सरकार बदलने के साथ ही अब प्रशासनिक अधिकारी भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब राजस्व के पेंडिंग प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष रणनीति के तहत काम किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम और तहसीलदार नए साल से गांवों में केम्प कोर्ट लगाएंगे। यहां राजस्व के पेंडिंग प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा। अधिकारियों का केम्प कोर्ट हर सप्ताह लगाया जाएगा।
कलक्टर ने शुक्रवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर केम्प कोर्ट लगाकर लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए।
राजस्व से संबंधित मामलों का समय पर निराकरण

उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित मामलों का समय पर निराकरण किया जाना है। राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन खुद की मौजदूगी व निगरानी में करना है। नामांतरण, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, अभिलेख सुधार, खाता विभाजन, अविवादित प्रकरण, सीमांकन, डायवर्सन, बंटवारा, फौती के आधार पर अलग-अलग पंजी संधारित कर तय सीमा में निराकरण संबंधितपक्षकारों की उपस्थिति में किया जाएगा। कलक्टर ने अविवादित, नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण पंचायत प्रस्ताव के आधार पर करने कहा।
अवैध कालोनियों के खिलाफ अभियान
कलक्टर ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध कालोनियों के विरूद्ध भी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने डायवर्सन से संबंधित मामले में टाउन प्लानिंग को जोड़कर कार्रवाई करने कहा।
मुख्यालय में होगा पटवारियों का निवास
कलक्टर ने सभी राजस्व अमले का निवास मुख्यालय में भी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के सुगमता से निराकरण के लिए अफसर न सिर्फ मुख्यालय में रहे बल्कि अधीनस्थों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन भी कर लिया जाए। फसल क्षति के मामलों के भी निराकरण के निर्देश दिए।

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