वित्त विभाग की ओर से वित्तीय मितव्ययिता बरतने के लिए जारी निर्देश में संशोधन कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां भर्ती जारी रखी जाए। केवल नियुक्ति से पहले वित्त विभाग से एक बार अनुमति ली जाए। संभवत: छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य होगा, जहां कोरोना काल में भी भर्तियां प्रक्रिया यथावत चलती रहेंगी।
खुलेगा 14 हजार भर्तियों का रास्ता
वित्त विभाग की ओर से जारी संशेाधित आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में ही करीब 14 हजार पदों पर रूकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि विभाग ने भर्ती की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से यह मामला अटक गया था। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में भी वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल गई हुई है। संशोधित आदेश के बाद अनुमति मिलने की संभावना बढ़ गई है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन के बाद लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे युवाओं के चेहरे खिल गए हैं। कई दिनों से युवा इस बात को लेकर अपने-अपने तरीके से विराधे जता चुके थे।
वित्त विभाग की ओर से जारी संशेाधित आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में ही करीब 14 हजार पदों पर रूकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि विभाग ने भर्ती की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से यह मामला अटक गया था। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में भी वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल गई हुई है। संशोधित आदेश के बाद अनुमति मिलने की संभावना बढ़ गई है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन के बाद लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे युवाओं के चेहरे खिल गए हैं। कई दिनों से युवा इस बात को लेकर अपने-अपने तरीके से विराधे जता चुके थे।
वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। पूर्व में सरकार ने शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था। इसका दूसरा दौर जनवरी में और तीसरा व अंतिम दौर जुलाई में होना था। इसमें करीब 18 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से संविलियन का इंतजार करने वाले शिक्षाकर्मियों की चिंता बढ़ गई थी। कुछ जिलों से दस्तावेज नहीं लेने की जानकारी आ रही थी।
इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और एक बार कागजी कार्रवाई पूरी करने वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही नगरीय निकाय के करीब 77 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन सरकार ने किया है।
