बता दें कि कल भूपेश के शपथ ग्रहण समारोह में दुर्ग जिले के ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव ने भी बतौर केबिनेट मंत्री शपथ ली है। अब इसी के साथ दुर्ग जिले से कौन-कौन विधायक मंत्री बनेंगे पर इस पर राजनीतिक चर्चा गर्म है। दुर्ग जिले से इस बार छह सीटों में से पांच विधान सभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। इनमें सीएम भूपेश और ताम्रध्वज के अलावा अरुण वोरा, रूद्र कुमार, देवेद्र यादव शामिल हैं। इनमें से मंत्रीमंडल में कौन लिए जाएंगे इसकी चर्चा राजनीति गलियारे में होने लगी है।
विभिन्न प्राधिकरण, निगम, आयोग, मंडल और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। वैसे तो इस प्रकार की नियुक्तियों के पीछे समाज के गणमान्यों के अनुभव और क्षमताओं का जनहित में उपयोग करना होता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ सरकार की मंशानुरूप योजनाओं का संचालन हो सके, लेकिन सरकार वैधानिक प्रावधानों की आड़ में पदों का प्रसाद बांटकर अपने कार्यकर्ताओं को ही उपकृत करते हैं।
संभाग में चार भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और चरोदा नगर निगम हैं। यहां ११-११ एल्डरमैन हैं। नई सरकार सभी एल्डरमैन की नियुक्ति को शून्य कर अब अपने लोगोंं को बैठाएगी। इसी तरह १० नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा, बालोद, दल्ली राजहरा, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, डोंगरगढ़ के भी एल्डरमैन बदले जाएंगे। १३ नगर पंचायत है। इनमें पाटन, उतई, धमधा, देवकर, परपोड़ी, बेरला, साजा, थान खम्हरिया, गंडई, पंडरिया, छुई खदान, मानपुर-मोहला, डोंरगांव, गुंडरदेही और डौंडी लोहारा में भाजपा सरकार के मनोनीत कार्यकर्ता एल्डरमैन हंै। अपने लोगों का मनोनयन नई सरकार करेगी।
शासकीय स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति में वार्ड पार्षद या पालक समिति के मनोनीत अध्यक्ष है। प्रधान पाठक या प्राचार्य सचिव हैं। इसे फिलहाल नहीं बदला जाएगा। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद इसमें भी बदलाव होगा। कालेज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन विधायक करता है। अधिकतर महाविद्यालयों में भाजपा विधायकों के मनोनीन कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं।
नए साल से ये बदल जाएंगे।
छत्तीसगढ़ बाल आयोग, सीएब्डल्यूएसी
छत्तीसगढ़ महिला आयोग
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जन जाति आयोग
छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
छत्तीसगढ़ हज कमेटी
छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प विकास बोर्ड
छत्तीसगढ़ वन विकास निगम
छत्तीसगढ़ मछुआरा समिति नए लोग करेंगे कमेटी की अगुवाई
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग – क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुरक्षा समिति होती है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन सत्ताधारी पार्टी की ओर से किया जाता है। नई सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी।
जेल संदर्शक टीम- केन्द्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल संदर्शक टीम गठित की जाती है। टीम के सदस्य की नियुक्ति सरकार की ओर से की जाती है।