CG Politics : ताम्रध्वज साहू के बाद अब दुर्ग जिले से कौन ?

मंत्री पद के अन्य दावेदारों को भी उम्मीद है कि वे भी जल्द ही सरकार के अंग हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा सीएम के गृह जिले दुर्ग से ताम्रध्वज साहू के बाद अब कौन मंत्री बनेंगे इसपर होने लगी है।

By: Satya Narayan Shukla

Published: 18 Dec 2018, 11:38 AM IST

भिलाई@Patrika. 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मंत्री पद के अन्य दावेदारों को भी उम्मीद है कि वे भी जल्द ही सरकार के अंग हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा सीएम के गृह जिले दुर्ग से ताम्रध्वज साहू के बाद अब कौन मंत्री बनेंगे इसपर होने लगी है।

मंत्रीमंडल में कौन लिए जाएंगे इसकी चर्चा राजनीति गलियारे में
बता दें कि कल भूपेश के शपथ ग्रहण समारोह में दुर्ग जिले के ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव ने भी बतौर केबिनेट मंत्री शपथ ली है। अब इसी के साथ दुर्ग जिले से कौन-कौन विधायक मंत्री बनेंगे पर इस पर राजनीतिक चर्चा गर्म है। दुर्ग जिले से इस बार छह सीटों में से पांच विधान सभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। इनमें सीएम भूपेश और ताम्रध्वज के अलावा अरुण वोरा, रूद्र कुमार, देवेद्र यादव शामिल हैं। इनमें से मंत्रीमंडल में कौन लिए जाएंगे इसकी चर्चा राजनीति गलियारे में होने लगी है।

अपने नेता से उपकृत होने की आस लगाए बैठे

वहीं इधर पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक दूसरा वर्ग भी है जो इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा और वफादारी के बदले अपने नेता से उपकृत होने की आस लगाए बैठे हैं। सरकार की ओर से निगम, मंडल, समितियों में मनोनीत पदों पर बैठने के लिए लालायित लोग जोर और जुगाड़ लगाना भी शुरू कर दिए हैं।
विभिन्न प्राधिकरण, निगम, आयोग, मंडल और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। वैसे तो इस प्रकार की नियुक्तियों के पीछे समाज के गणमान्यों के अनुभव और क्षमताओं का जनहित में उपयोग करना होता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ सरकार की मंशानुरूप योजनाओं का संचालन हो सके, लेकिन सरकार वैधानिक प्रावधानों की आड़ में पदों का प्रसाद बांटकर अपने कार्यकर्ताओं को ही उपकृत करते हैं।

अपनों को मौका देने की संभावना

यही वजह है कि जब भी सरकार बदलती है, ऐसे मनोनीत पदों पर काबिज लोग भी बदल दिए जाते हैं। छग में भी मंत्रीमंडल के गठन के बाद निगम, आयोग व मंडलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां और अभी जहां भाजपा सरकार के मनोनीत प्रतिनिधि काबिज है उनके कार्यकाल को शून्य घोषित कर उनकी जगह अपनों को मौका देने की संभावना जताई जा रही है।

बदले जाएंगे निकायों में एल्डरमैन
संभाग में चार भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और चरोदा नगर निगम हैं। यहां ११-११ एल्डरमैन हैं। नई सरकार सभी एल्डरमैन की नियुक्ति को शून्य कर अब अपने लोगोंं को बैठाएगी। इसी तरह १० नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा, बालोद, दल्ली राजहरा, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, डोंगरगढ़ के भी एल्डरमैन बदले जाएंगे। १३ नगर पंचायत है। इनमें पाटन, उतई, धमधा, देवकर, परपोड़ी, बेरला, साजा, थान खम्हरिया, गंडई, पंडरिया, छुई खदान, मानपुर-मोहला, डोंरगांव, गुंडरदेही और डौंडी लोहारा में भाजपा सरकार के मनोनीत कार्यकर्ता एल्डरमैन हंै। अपने लोगों का मनोनयन नई सरकार करेगी।

शैक्षिणक संस्थाओं में होंगे नए प्रतिनिधि
शासकीय स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति में वार्ड पार्षद या पालक समिति के मनोनीत अध्यक्ष है। प्रधान पाठक या प्राचार्य सचिव हैं। इसे फिलहाल नहीं बदला जाएगा। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद इसमें भी बदलाव होगा। कालेज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन विधायक करता है। अधिकतर महाविद्यालयों में भाजपा विधायकों के मनोनीन कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं।
नए साल से ये बदल जाएंगे।

अब यहां भी नजर आएंगे नए चेहरे
छत्तीसगढ़ बाल आयोग, सीएब्डल्यूएसी
छत्तीसगढ़ महिला आयोग
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जन जाति आयोग
छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
छत्तीसगढ़ हज कमेटी
छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प विकास बोर्ड
छत्तीसगढ़ वन विकास निगम
छत्तीसगढ़ मछुआरा समिति

नए लोग करेंगे कमेटी की अगुवाई
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग - क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुरक्षा समिति होती है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन सत्ताधारी पार्टी की ओर से किया जाता है। नई सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी।

जीवन दीप समिति- जीवन दीप समिति जिला चिकित्सालय की सबसे बड़ी समिति है। समिति जिला चिकित्सालय की व्यवस्था से संबंधित हर निर्णय लेती है। समिति का पदेन अध्यक्ष कलक्टर होता है। विधायक के अलावा अन्य सदस्य जो सत्ताधारी दल से ही होते हैं।
जेल संदर्शक टीम- केन्द्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल संदर्शक टीम गठित की जाती है। टीम के सदस्य की नियुक्ति सरकार की ओर से की जाती है।

Satya Narayan Shukla Desk/Reporting
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