सेफी ने मांग की है कि पेंशन स्कीम को लागू करने का रोड मैप दो माह के भीतर तैयार कर इसकी स्वीकृति के लिए इस्पात मंत्रालय को भेजें। इस दिशा निर्देश के मुताबिक अधिकारी वर्ग के लिए यह योजना 1 जनवरी 2007 से तथा कर्मियों के लिए १ जनवरी 2012 से लागू होना है।
सरकार नहीं देगी बजट इसके अलावा प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपने स्तर पर फंड मैनेजर की नियुक्त कर सकेगा। इस पेंशन फंड को ऑपरेट करने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का बजटरी सहयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को खुद के लाभ से प्रबंध करना होगा।
इस्पात मंत्री ने बुलाई थी बैठक बीएसपी ओए व सेफी ने प्रयास किया, जिसके बाद पेंशन को अंतिम रूप देने के लिए 17 जुलाई को इस्पात मंत्रालय ने पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की एक अहम् बैठक केंद्रीय इस्पात मंत्री ने बुलाई थी। जिसके बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
