कोरोनाकाल में मनमानी, शुरू हुई निजी स्कूलों की जांच, पहले दिन तीन स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट खंगाली शिक्षा विभाग ने

कोविड-19 के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ बढ़ती पालकों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की जांच शुरू कर दी है।

By: Dakshi Sahu

Published: 08 Oct 2020, 03:24 PM IST

भिलाई. कोविड-19 के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ बढ़ती पालकों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को शिक्षा विभाग की तीन टीम अलग-अलग स्कूलों में पहुंची। टीम वहां के ऑडिट रिपोर्ट को खंगाल रही है ताकि कोरोना काल में ली जा रही फीस की वास्तविक स्थिति सामने आए। दुर्ग कलक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने भी पालकों की शिकायत के बाद निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है कि वे फीस के नाम पर बच्चों पर दबाव न बनाए और उन्हें ऑनलाइन क्लास से न हटाया जाए।

कई बिंदुओं पर होगी जांच
डीईओ प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि शहर के सभी सीबीएसई स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करने विभाग ने सहायक संचालकों के नेतृत्व में तीन टीम बनाई है। जिसमें पहले दिन केपीएस नेहरू नगर, शकुंतला स्कूल रामनगर और डीपीएस दुर्ग की जांच शुरू की गई है। इस जांच में कई बिंदुओं को आधार बनाया गया है। आरटीई एक्ट के तहत फीस का अधिसूचित होना, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलग से ट्यूशन फीस की जानकारी, ली जाने वाली ट्यूशन फीस का 80 फीसदी वेतन में खर्च करना, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलेरी सहित अन्य कई बातों को शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट चेक करने दो से तीन दिन लग रहा है।

ऑनलाइन क्लास से बेदखली का आदेश कर दिया था जारी
कोरोनाकाल में नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है। ऐसे में भिलाई के कई नामी स्कूलों ने कुछ दिनों पहले अखबारों में सामूहिक सूचना प्रकाशित करवा कर फीस नहीं देने वाले पालकों के बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बेदखल करने का फरमान जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद पालक सकते में थे। पालक संघों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और डीईओ से भी की थी। निजी स्कूलों का कहना था कि वे अपना स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं ऐसे में स्कूल फीस जरूरी है।

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Dakshi Sahu Desk/Reporting
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