scriptMayor of Risali nigam challenged process of reservation in High Court | चुनाव की तैयारी के बीच रिसाली निगम के मेयर, भिलाई के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने लगाई जनहित याचिका | Patrika News

चुनाव की तैयारी के बीच रिसाली निगम के मेयर, भिलाई के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने लगाई जनहित याचिका

प्रशासनिक स्तर पर निगम चुनाव की तैयारी अब गति पकडऩे लगी है। ऐसी भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की इसी सप्ताह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

 

भिलाई

Published: November 08, 2021 11:25:12 am

भिलाई. भिलाई नगर निगम के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया और रिसाली, चरोदा, भिलाई और बीरगांव नगर निगम में महापौर के आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायलय बिलासपुर में इसी सप्ताह अंतिम सुनवाई व निर्णय आने की भी संभावना है। इधर प्रशासनिक स्तर पर निगम चुनाव की तैयारी अब गति पकडऩे लगी है। ऐसी भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की इसी सप्ताह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
चुनाव की तैयारी के बीच रिसाली निगम के मेयर, भिलाई के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने लगाई जनहित याचिका
चुनाव की तैयारी के बीच रिसाली निगम के मेयर, भिलाई के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने लगाई जनहित याचिका
कांग्रेस नेता ने दी हाईकोर्ट में चुनौती
कांग्रेस नेता अली हुसैन सिद्दीकी व वकील ओमप्रकाश कुर्रे ने नगर निगम रिसाली में महापौर पद व नगर निगम भिलाई के वार्डो के लिए जारी आरक्षण सूची संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने रिसाली नगर निगम के महापौर पद को ओबीसी (महिला) के रूप में आरक्षित किए जाने को आरक्षण नियम 1994 का उल्लंघन बताया है। सिद्दीकी का कहना है कि 28 दिसंबर 2019 को भिलाई नगर निगम से टूटकर 14 वें नगर निगम के रूप में रिसाली अस्तित्व में आया और 16 मार्च 2021 को महापौर पद का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में किया गया।
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना था पद
जबकि रिसाली नगर निगम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 14 नगर निगमों में सर्वाधिक 17.47 प्रतिशत है। भिलाई चरोदा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.73 है। इस हिसाब से रिसाली नगर निगम को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना था और भिलाई चरोदा को अनुसूचित जाति वर्ग से मुक्त कर नियमानुसार भिलाई और बिरगांव के साथ भिलाई चरोदा का भी आरक्षण चक्रानुक्रम (रोटेशन) या चिट (लॉटरी) निकालकर किसी एक को अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे को महिला वर्ग तथा तीसरे को अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण किया जाना था। लेकिन बचे हुए ओबीसी वर्ग का आरक्षण और महिला वर्ग का आरक्षण रिसाली नगर निगम को ओबीसी महिला आरक्षित कर खानापूर्ति कर ली गई।
नियम विरुद्ध
सिद्दीकी का कहना है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 (क) महापौर के पद का आरक्षण और छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के स्पष्टीकरण में यह बात बताया गया है कि जब किसी नए नगर निगम का गठन होता है तो उस निगम के महापौर पद का आरक्षण जिन निगमों में चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं उन निगमों को शामिल करते हुए महापौर के पद का आरक्षण किया जाना है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ रिसाली नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण किया गया जो कि नियम विरुद्ध है। तो दोबारा करना पड़ सकता है आरक्षण भिलाई नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण किया गया था तब 2011 की जनगणना के अनुसार भिलाई नगर निगम की जनसंख्या 625700 थी और रिसाली नगर निगम के गठन के बाद भिलाई नगर निगम की जनसंख्या 516562 है। इस हिसाब से भी भिलाई नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण दोबारा किया जाना था। इस जनहित याचिका की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।

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