रिटायर्ड BSP कर्मियों के लिए अच्छी खबर, अब लाइसेंस पर मिलेगा BSP आवास, भारी भरकम किराए से मिली मुक्ति

BSP house lease scheme: सेवानिवृित्त के बाद भी रिटेंशन में कंपनी आवास में रहने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को बड़ी राहत की खबर है। 400 वर्गफीट प्लिंथ एरिया वाले आवास अब उनके नाम लाइसेंस पर जारी किए जाएंगे।

By: Dakshi Sahu

Published: 26 Sep 2021, 10:59 AM IST

भिलाई. सेवानिवृित्त के बाद भी रिटेंशन में कंपनी आवास में रहने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai steel Plant) के कर्मियों को बड़ी राहत की खबर है। 400 वर्गफीट प्लिंथ एरिया वाले आवास अब उनके नाम लाइसेंस पर जारी किए जाएंगे। इससे पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को आवास का 48 गुना किराया चुकाना पड़ रहा था। हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिहा ने बताया है कि इसका अनुमोदन निदेशक प्रभारी ने कर दिया है। शीघ्र आदेश/परिपत्र जल्द जारी किया जाएगा हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को सेक्टर -2 शक्ति सदन में हुई। समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव ने बताया कि प्रबंधन ने जून 2017 से रिटेंशनधारियों के 32 गुना आवास किराया को बढ़ाकर 64 गुना कर दिया था । इसके विरोध में भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया।

Read More: BSP कर्मियों के लिए अच्छी खबर, SAIL पेंशन ट्रस्ट की बैठक में फैसला होते ही वर्करों के NPS खाते में पहुंचा 1430 करोड़ ...

बंद कर दिया था किराया देना
फलस्वरूप 1 जून 2018 को इसे घटाकर 48 गुना किया गया, लेकिन रिटेंशनधारियों ने 32 गुना से अधिक किराया नहीं देने का निर्णय लेकर जून 2017 से किराया देना बंद कर दिया था । बावजूद प्रबंधन आवास किराया की गणना 64/48 गुना की दर से करता रहा। इतना ही नहीं उसमें 18 प्रतिशत अधिभार लगाकर बकाया राशि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया। खासकर रिसाली मरोदा के जर्जर एवं अन्य सेक्टरों में जिन आवासों का मूल किराया 100 रुपए से अधिक है, उसकी बकाया राशि और भी ज्यादा हो गई है। बैठक में पसी शर्मा, पीआर वर्मा, राजेंद्र शर्मा, टीकम वर्मा, पुनाराम जैसवाल, गजानंद चौधरी, रमेश पाल आदि उपस्थित रहे ।

विधायक की पहल पर कलेक्टर की मध्यस्थता में हुई थी बैठक
भारी भरकम बकाया राशि को माफ़ करने के लिए 29 मार्च 2021 को भिलाई निवास में विधायक देवेंद्र यादव की पहल से समिति के पदाधिकारियों के साथ ईडी पी एंड ए तथा नगर सेवाएं विभाग के सीजीएम एवं उनके टीम के साथ बैठक हुई। इस समस्या को हल करने के लिए हर माह बैठक करने की बात हुई थी। अंत में कलेक्टर की मध्यस्थता में 21 जुलाई को समिति के पदाधिकारियों एवं प्रबंधन के बीच सहमति बनी कि कि भारी भरकम बकाया राशि में छूट देते हुए पिछले जून 2017 से केवल 32 गुना आवास किराया पटाने के लिए 6 माह का समय दिया जाएगा। साथ ही टाउनशिप के 400 वर्गफीट प्लिंथ एरिया वाले आवासों में रहने रिटेंशन धारियों के आवास को लइसेंस में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था।

Show More
Dakshi Sahu
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned