ओए भी बीएसपी के कुर्की करने जारी किए निगम के आदेश पर भड़की

ओए भी बीएसपी के कुर्की करने जारी किए निगम के आदेश पर भड़की
ओए भी बीएसपी के कुर्की करने जारी किए निगम के आदेश पर भड़की

Abdul Salam | Publish: Sep, 23 2019 12:04:42 PM (IST) | Updated: Sep, 23 2019 12:04:43 PM (IST) Bhilai, Durg, Chhattisgarh, India

बीएसपी को निगम ने कुर्की आदेश थमाया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। पहले यूनियन, अब अधिकारियों की संस्था ओए ने इसके खिलाफ हमला तेज किया है.

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र को नगर पालिक निगम, भिलाई ने कुर्की आदेश जारी किया है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। पहले बीएसपी की यूनियन ने इसको लेकर विरोध दर्ज किया और अब अधिकारियों की संस्था भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दी है। बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन ने इस आदेश को लेकर आपत्ति जताई है।

टाउनशिप का विकास किया बीएसपी ने
सेफी चेयरमेन व बीएसपी ओए के अध्यक्ष एनके बंछोर ने इस पर कहा है कि बीएसपी एकमुश्त राशि पहले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) को उसके बाद भिलाई नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अदा कर रहा है। इसका कारण यह है कि बीएसपी अपने क्षेत्र में पूरे मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी अपने खर्च पर कर्मियों के लिए उपलब्ध करवा रहा है।

स्वविवरणीय के आधार पर ले रहा संपत्ति कर
नगर पालिक निगम, भिलाई स्वविवरणीय के आधार पर बीएसपी से संपत्ति कर लेता रहा है। संपत्ति कर २०११-१२ से स्वविरणीय के आधार पर जमा किया जा रहा है। निगम हर साल राशि को स्वीकार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता आ रहा है। पिछले साल 2018-19 बीएसपी ने 6.28 करोड़ संपत्ति कर व 1.37 करोड़ समेकित कर के रूप में निगम को दिया। निगम ने 2018-19 के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया।

हर साल कर रहे सहमति राशि का भुगतान
बीएसपी के पास 1959 में 22369 एकड़ जमीन फ्री होल्ड लैंड के रूप में थी। 1977 में साडा का गठन हुआ। 1978 में प्रबंधन ने 1920 एकड़ जमीन साडा को हस्तांतरित किया। 1989 में बीएसपी ने 290 एकड़ उतई नेवई में व 151 एकड़ मरोदा स्टेशन में साडा को दी। साडा के साथ जो अनुबंध हुआ उसके तहत 1982-83 के बाद से बीएसपी 95 लाख रुपए का भुगतान हर साल साडा को करती रही। 1998 में साडा को खत्म कर निगम का गठन म्यून्सिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के तहत किए। इसके बाद सहमति से तय राशि हर साल निगम को दे रहे हैं।

400 करोड़ जुर्माना
नगर निगम ने संपत्ति कर व समेकित कर में इजाफा की अधिसूचना दिसंबर 2018 में जारी की, उस समय के बाद भुगतान किए जाने वाले कर पर लागू होता लेकिन निगम ने बीएसपी से समय पर किए गए भुगतान पर अंतर राशि की गणना की, जो गलत तरीके से जुर्माना लगाया जो कि करीब 400 करोड़ है।

तर्कहीन आदेश
ओए के मुताबिक बीएसपी के सक्षम अधिकारियों ने निगम के अफसरों को विस्तार से समझाया और म्यूसिंपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 से दिए गए अधिकारों व रियायतों का हवाला दिया। जिसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए भी 17 सितंबर 2019 को कमिश्नर, नगर निगम भिलाई ने कुर्की आदेश जारी किए।

ओए ने की बीएसपी अधिकारियों से चर्चा
इस मामले में ओए के पदाधिकारी बीएसपी के जीएम पीके घोष से भी चर्चा किए। ओए महासचिव शाहिद अहमद, अजय कुमार, रेमी थॉमस, शोवन घोष, परविंदर सिंह, कृष्णानंद राय, तुषार सिंह मौजूद थे।

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