भिलाई निगम को 2004 व दुर्ग को पांच माह में बनाने होंगे 4 हजार पीएम आवास

सरकार शहरी क्षेत्र के रहवासियों को निकाय चुनाव से पहले पक्का आवास बनवाकर देने में जुट गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों का लक्ष्य भी तय कर दिया है।

भिलाई . सरकार शहरी क्षेत्र के रहवासियों को निकाय चुनाव से पहले पक्का आवास बनवाकर देने में जुट गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों का लक्ष्य भी तय कर दिया है। छह महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लोगों को पट्टा और रजिस्ट्री वाले जमीन पर पक्का आवास बनवाकर देने कहा गया है। पट्टे की जमीन पर मोर जमीन, मोर मकान योजना को गति देने के लिए विधानसभा से आवासीय पट्टा संशोधन अधिनियम को स्वीकृति भी मिल गई है।

30289 में से 12289 आवास ही बन पाए हैं
दुर्ग संभाग के अंतर्गत चार नगर पालिक निगम, 7 नगर पालिका परिषद 22 नगर पंचायत सहित कुल 35 निकाय आते हैं। इन निकायों को शासन से कुल 30286 आवास निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें अब तक 12289 आवास बन चुके हैं। कुछ निर्माणाधीन है। बाकी 17999 आवास को 31 दिसंबर से पहले बनवाना हितग्राहियों को सौंपना होगा।

जनवरी 2020 में होगा नगरीय निकाय चुनाव
प्रदेश तीन नगर पालिक निगम भिलाई, चरोदा और बीरगांव और कुछ नगर पालिका परिषद को छोड़कर प्रदेशभर के 10 नगर पालिक निगम में जनवरी 2020 में महापौर और पार्षद पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने लोगों को मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत पक्का आवास देकर खुश करना चाहती है।

भिलाई में 5067 आवास की स्वीकृति
मोर जमीन मोर मकान योजना के भिलाई निगम क्षेत्र में अब तक 5067 आवास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 938 आवास बनकर तैयार हो गई है। 668 आवास निर्माणाधीन है। 3497 आवेदन पात्र की श्रेणी में है। 31 दिसंबर तक 2004 आवास निर्माण का लक्ष्य है।

एएचपी के 5478 आवेदन
भारत सरकार से किफायती दर पर आवास के योजना के 5478 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 2738 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। 308 आवास बन गई है। निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस की जमीन पर 2743 आवास निर्माणाधीन है।