अफसरों ने बनाई ऐसी सूची कि बेघर हो गए अपात्र, घर वालों को मिलेगा आवास योजना का लाभ

कई गांवों में जिम्मेदारों ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बाहर रहने एवं रोजी-रोटी के लिए पलायन करने, पक्के मकान में रहने जैसी खामी दर्शाकर अपात्र सूची में डाल दिया है।

By: Dakshi Sahu

Published: 24 Jul 2018, 03:48 PM IST

भिलाई /जामगांव आर. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। पाटन ब्लॉक के कई गांवों में जिम्मेदारों ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बाहर रहने एवं रोजी-रोटी के लिए पलायन करने, पक्के मकान में रहने जैसी खामी दर्शाकर अपात्र सूची में डाल दिया है।

इधर विभागीय अधिकारी शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। उप तहसील जामगांव आर में पीएम आवास के लिए जारी सूची में कई खामियां सामने आई हैं। इसमें हितग्राहियों के नाम के साथ पिता का नाम नहीं है।

इसके अलावा जाति भी गलत अंकित है। इसके चलते यहां हितग्राही पंचराम ठाकुर की पहली किस्त की राशि दूसरे ग्रामीण के खाते में आ गई। ग्रामीणों के अनुसार अजजा वर्ग के संतराम को जारी की गई राशि दूसरे संतराम यादव के खाते में आ गई, जिन्होंने योजना के तहत पूरी राशि निकालकर मकान भी बना लिया। ग्रामीणों के मुताबिक योजना के तहत एक ही परिवार के तीन-तीन लोगों को लाभ मिला है, जो वास्तव में जरूरतमंद है वे अभी तक प्रतीक्षारत हैं।

अतिक्रमणकारी पर मेहरबानी
ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेल्हारी में भी कई जरूरतमंद ग्रामीण आवास मित्र की मनमानी के चलते योजना के लाभ से वंचित बताए जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने वालों को तो पीएम आवास की किस्त जारी कर दी गई, सूची में नाम होने के बावजूद पात्र ग्रामीण नाम सूची से हटा दिया। पक्का मकान और अन्य वजहों का हवाला देकर पात्रता सूची से हटाया जा रहा है।

सूची में नाम, खाते में राशि भी आई पर अफसर अपात्र बता रहे
एक हितग्राही का नाम पात्रता सूची में है। खाते में पहली किस्त के 48 हजार रुपए भी आ गए। अफसर उन्हें अपात्र बताकर राशि लौटाने का दबाव बना रहे हैं। पीएम आवास में गड़बड़ी को लेकर कई लोगों ने शिकायत भी की है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में पंचायत प्रतिनिधि व सचिव कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

दूसरी ओर योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए नियुक्त आवास मित्रों की भूमिका पर भी लोगों ने सवाल उठाए है। जनपद पंचायत पाटन सीईओ जेएस राजपूत ने बताया कि प्राथमिकता सूची के नामों की जांच के बाद राशि जारी की जाती है, पीएम आवास योजना में जामगांव आर, बेल्हारी सहित अन्य जगहों की शिकायत पर जल्द जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Dakshi Sahu Desk/Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned