20 से अधिक बार की इस्पात मंत्री से मुलाकात सेफी महासचिव ने बताया कि ओए बीएसपी व सेफी की टीम को पेंशन स्कीम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय तक का दरवाजा खटखटाया। अब तक ओए व सेफी के पदाधिकारियों ने 20 से अधिक बार इस्पात मंत्री से मुलाकात की। साथ ही इस्पात सचिव से लेकर सेल प्रबंधन तक को मनाने का प्रयास किया। अब पेंशन के लिए 11 साल का यह इंतजार समाप्त होने जा रहा है।
ठंडे बस्ते में पड़ा था मुद्दा इस विषय को कई वर्षों से ठंडे बस्ते में डाला जा चुका था, यह विषय वर्ष 2016 में सेफी व ओए के नए कार्यकारिणी के पदभार संभालते ही पेंशन के इस मुद्दे पर संघर्ष करने का निर्णय लिए। ओए ने जहां यूनियनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, वहीं एक्स ओए एसोसिएशन को भी संघर्ष में शामिल रखा।
प्रभावी तरीके से किया पेश ओए बीएसपी व सेफी के प्रयासों से सितंबर 2016 में सेल-सेफी बैठक में सेफी पदाधिकारियों ने सेल पेंशन स्कीम पर प्रभावी तरीके से पेश किया। पेंशन स्कीम को 23 नंवबर 2016, 8 दिसंबर 2016, 23 दिसंबर 2016 को सेल बोर्ड में प्रस्तुत किए। अंतत: 9 फरवरी 2017 को सेल बोर्ड ने इसे अनुमोदित किया।
सेफी ने किया प्रयास इसके बाज सेफी व ओए बीएसपी ने इसे लागू करवाने के लिए प्रयासों में तेजी लाई। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, इस्पात मंत्री, इस्पात राज्यमंत्री, इस्पात सचिव, अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, सेल प्रबंधन से सेफी ने पेंशन योजना के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा की व शीघ्र ही पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की।
विरोध में नहीं भेजा मंत्रालय को प्रस्ताव इस पेंशन योजना में सेल बोर्ड ने फरवरी 2017 में अधिकारियों को 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2015 तक बेसिक व डीए का 9 प्रतिशत देना तय किया। कर्र्मचारियों को 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2015 तक का बेसिक व डीए का 6 फीसदी देना तय किया। सेल बोर्ड ने वर्ष 2015-16 में कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पेंशन स्कीम पर एफोर्डबिलिटी शर्तें लगाते हुए अधिकारियों की पेंशन मद में वर्ष 2015-16 के लिए बेसिक व डीए का 3 फीसदी व कर्मियों को बेसिक व डीए का 2 फीसदी देने का प्रस्ताव दिया। विरोध के कारण प्रस्ताव सेल बोर्ड ने मंत्रालय नहीं भेजा।
मंत्रालय भेजा प्रस्ताव सेफी की पहल पर 24 अप्रैल 2017 को कोलकाता में एसइएसबीएफ मीटिंग में सेफी व कर्मचारी संगठन ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया कि सेल प्रबंधन 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2015 तक की पेंशन योजना का प्रस्ताव मंत्रालय भेजा, ताकि पेंशन शुरू की जा सके। वर्ष 2015-16 के लिए पेंशन का प्रतिशत प्रबंधन की सहमति पर तय किया जाएगा। इसके आधार पर 11 अगस्त 2017 को सेल बोर्ड ने पेंशन प्रस्ताव मंत्रालय भेजा गया।
