scriptScrew of GPS, brakes on school buses and problems increased | जीपीएस का पेंच, स्कूल बसों पर लगा ब्रेक और बढ़ गई मुश्किलें | Patrika News

जीपीएस का पेंच, स्कूल बसों पर लगा ब्रेक और बढ़ गई मुश्किलें

Bhilai News स्कूल बसों ( School Buses) के सुरक्षित आवागमन करने के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इनमें से कई नियम केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसकी वजह यह भी है कि अधिकारी और स्कूल बस संचालक इनके प्रति गंभीर नहीं हैं। जीपीएस, वेबकैमरा, महिलाा स्टाफ की नियुक्ति, फस्र्ट ऐड बाक्स और पानी की उपलब्धता जैसे कई जरूरी व्यवस्थाएं करना जरूरी है।

भिलाई

Published: March 11, 2022 11:32:22 am

शिव सिंह
भिलाई. स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों और टीचिंग स्टॉफ को लाने-ले जाने के लिए संचालित बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने में एक पेंच फंस गया है। कई बसों में जीपीएस सिस्टम तो लगा है लेकिन विभाग का कहना है कि यह मानकों के अनुरूप नहीं है। अब हालत ये है कि परिवहन अधिकारी फिटनेस प्रमाणपत्र देने से यह कहकर इनकार कर रहे हैं कि इनमें निर्धारित मानक वाला जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है।
जीपीएस का पेंच, स्कूल बसों पर लगा ब्रेक और बढ़ गई मुश्किलें
प्रतीकात्मक चित्र
शिक्षण संस्थाओं की बसों में सुरक्षित सफर के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इनमें पूर्व में जीपीएस सिस्टम (GPS System), वेब कैमरा, स्पीड गवर्नर लगाने सहित प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करने सहित कई प्रकार के सख्त निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस बाबत निर्णय सुनाया जा चुका है। कोरोना काल में आनलाइन पढ़ाई होने के कारण बसों का संचालन ठप रहा। अब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से बसों का संचालन पुन: शुरू हो रहा है। ऐसे में इन बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र जरूरी है। इसके लिए परिवहन विभाग की तकनीकी टीम स्कूली बसों की जांच कर रही है। कई बसों में मानकों के अनुरूप जीपीएस सिस्टम न होने की बात बता कर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। एक स्कूल बस संचालक ने बताया कि उनकी बसों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है फिर भी फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है, विभाग का कहना है कि ये मानक के अनुरूप नहीं है। इनका कहना है कि जीपीएस लगाने वाले कार में तो 3 हजार रुपए का लगाते हैं लेकिन वही सिस्टम स्कूल बस में लगाने के 7 से 9 हजार रुपए मांगते हैं। इतना ही नहीं बसों में रेडियम पट्टी लगाने के लिए भी एक फर्म को ही अधिकृत किया गया है, अगर कहीं दूसरी फर्म से लगवाया तो भी फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
बिना फिटनेस नहीं चला सकते बसें
वाहनों को चलाने के लिए शासकीय नियमों के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र जरूरी होता है। परिवहन विभाग की तकनीकी टीम के वाहनों की जांच-पड़ताल करने के बाद विभाग का सक्षम अधिकारी फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करता है। इस प्रमाणपत्र की अवधि एक साल की है।
शिक्षण संस्थाओं में चलती हैं 400 बसें
भिलाई-दुर्ग में लगभग 50 शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों और टीचिंग स्टाफ को लाने-ले जाने के लिए लगभग 400 बसें संचालित की जाती हैं। हालांकि कोरोना काल में इनकी संख्या कुछ कम जरूर हो गई है।
इसलिए जरूरी है जीपीएस सिस्टम
शैक्षणिक संस्थानों की बसों में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगने से अप्रिय घटना होने की स्थिति में वाहनों की लोकेशन देखकर तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी। बसों की स्पीड पर नियंत्रण के लिए स्पीड गवर्नर भी लगाए जाने के निर्देश भी हैं। बसों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ नियुक्त होने चाहिए।
वर्सन
ऐसी कंपनी से जीपीएस लगवाएं जो सॉफ्टवेयर रीड करें
वाहन फोर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तब सॉफ्टवेयर उसे रीड कर सकेगा। लोग पुरानी गाडिय़ों में इधर-उधर से गुणवत्ताविहीन जीपीएस लगवाकर फिटनेस के लिए आ रहे हैं। जिसे सॉफट्वेयर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आरटीओ की तरफ से कोई निर्धारित कंपनी नहीं है। लेकिन कई कंपनियों के ऑप्शन है।
अनुभव शर्मा, आरटीओ दुर्ग

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