दुर्ग जिले में कल से टोटल लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इसके पहले दुर्ग कलेक्टर
डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने पत्रिका के अहम सवालों के जवाब दिए। सवाल – कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था कितनी जरूरी है?
जवाब – कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से गाइड लाइन जारी किए गए हैं। देखने में आया है कि लोग इन गाइड लाइन्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऐसे उपाय जरूरी है।
डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने पत्रिका के अहम सवालों के जवाब दिए। सवाल – कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था कितनी जरूरी है?
जवाब – कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से गाइड लाइन जारी किए गए हैं। देखने में आया है कि लोग इन गाइड लाइन्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऐसे उपाय जरूरी है।
सवाल – कंप्लीट लॉक डाउन जनता के लिए कितना हितकर है?
जवाब – अब तक की स्टडी से यह सामने आया है कि लॉकडाउन से संक्रमण की ब्रेक की स्थिति बनती है। भले ही वह कुछ समय के लिए हो। गाइड लाइन के पालन और संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है।
जवाब – अब तक की स्टडी से यह सामने आया है कि लॉकडाउन से संक्रमण की ब्रेक की स्थिति बनती है। भले ही वह कुछ समय के लिए हो। गाइड लाइन के पालन और संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है।
सवाल – क्या लॉक डाउन का कोई परिष्कृत रूप नहीं होना चाहिए, जिससे सबको व्यापारिक नुकसान न हो?
जवाब – व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की डिमांड और सबसे रायमशविरा के बाद ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है। सबने लॉक डाउन पर सहमति दी है।
जवाब – व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की डिमांड और सबसे रायमशविरा के बाद ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है। सबने लॉक डाउन पर सहमति दी है।
सवाल – आगे कोरोना की क्या स्थिति संभावित है, उससे निपटने के लिए भी क्या तैयारी है?
जवाब – उम्मीद है लॉक डाउन के बाद काफी हद तक इसके फैलाव में कमी आएगी। तमाम स्थितियों से निपटने के लिए जिले में तैयारी है।
जवाब – उम्मीद है लॉक डाउन के बाद काफी हद तक इसके फैलाव में कमी आएगी। तमाम स्थितियों से निपटने के लिए जिले में तैयारी है।
सवाल – जो उपाय बाद में किए जाने हैं, उन्हें अभी लागू करके स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
जवाब – स्टडी के तथ्यों व शासन के गाइड लाइन के अनुसार सारे निर्णय किए जा रहे हैं।
जवाब – स्टडी के तथ्यों व शासन के गाइड लाइन के अनुसार सारे निर्णय किए जा रहे हैं।