उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मिलेगी दस करोड़ की सहायता

पुरानी योजना को बंद कर सरकार ने शुरू की नई योजना

भीलवाड़ा
Chief Minister Small Scale Industry Promotion Scheme अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकार स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत व्यापारियों और उद्योगपतियों को ब्याज अनुदान पर दस करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ऋण वितरण योजनाओं में बदलाव किया है। Chief Minister Small Scale Industry Promotion Scheme सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापार और उद्योग स्थापित करने का माहौल बनेगा। सभी वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने के मकसद से अब मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इससे पहले भामाशाह रोजगार सृजन योजना संचालित हो रही थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब पुरानी योजना को बंद करके शुरू की गई नई योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। नए स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्यम, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण आदि के लिए लाभान्वित हो सकेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की गाइड लाइन प्राप्त हो गई है। इसे लेकर उद्यमियों को जागरूक कर रहे हैं। योजना के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए २५ व २६ फरवरी को आयोजित उद्यम समागम में जानकारी दी जाएगी। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में लोगों को इस नई योजना के बारे में बताकर उन्हें इसके फायदे बताएंगे। इस नई योजना का उद्देश्य है कि क्षेत्र में उद्योगों को तो बढ़ावा मिले ही साथ में बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में व्यापार व उद्योग का माहौल बनाने के लिए सरकार ने ऋण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
ऐसे मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत वितरित ऋण में 25 लाख रुपए तक ऋण लेने पर ब्याज अनुदान आठ प्रतिशत रहेगा। इसी तरह 25 लाख से पांच करोड़ के ऋण पर छह प्रतिशत तथा पांच करोड़ से दस करोड़ तक ऋण लेने पर ब्याज अनुदान पांच प्रतिशत मिलेगा। ऋण राशि के आधार पर तीन श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।
छानबीन के लिए कमेटी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आने वाले आवेदनों की जांच को लेकर टॉस्क फोर्स कमेटी बनाई गई है। इसमें दस लाख रुपए तक के ऋण आवेदन महाप्रबंधक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी या अधिकारियों की ओर से स्क्रूटनी कर स्वयं के स्तर पर अभिशंषित किए जाएंगे। कोई आवेदन निरस्त करने पर आवेदक उसके पुनरीक्षण को लेकर महाप्रबंधक को आवेदन कर सकेगा।