जिला परिषद के तीन अधिकारियों को 17 सीसीए का नोटिस जारी

60 लाख के 34 निर्माण कार्य की कलक्टर की सिक्योर आईडी से स्वीकृती का मामलादो कर्मचारी पहले ही हो चुके बर्खास्त, पुलिस में मामला है दर्ज

भीलवाड़ा।
आखिरकार एक पखवाड़े बाद जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने मनरेगा में 60 लाख के 34 कार्य बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पास करने के मामले में जिला परिषद के तीन अधिकारियों को १७ सीसीए का नोटिस जारी कर दिया। लम्बे समय से निर्देश जारी होने के बावजूद तीनों को नोटिस जारी नहीं होने पर इसको लेकर जिला कलक्ट्रेट में खासी चर्चा थी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचन्द्र बैरवा ने बताया कि जिला कलक्टर के आदेश के बाद मंगलवार को तीन अधिकारियों अधिशासी अभियन्ता महेश चंद्र ओझा, सहायक अभियन्ता संजय मोदी, सहायक विकास अधिकारी राजेन्द्र सेन को १७ सीसीए के तहत आरोप पत्र दिए गए है। तीनों से लापरवाही के लिए जबाव तलब किया है।
ओझा ने बिना देखे ही फाइल को आगे भेज दी थी
जांच में मनरेगा के अधिशासी अभियन्ता महेश चन्द्र ओझा की मनरेगा योजना में पर्यवेक्षणीय लापरवाही पाई गई है। गत २५ फरवरी से ४ मार्च के मध्य बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के पंचायत समिति कोटड़ी के 34 व्यक्तिगत लाभ के ६० लाख के निर्माण कार्यो की स्वीकृति जिला कलक्टर की सिक्योर आईडी से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। जांच में पाया गया कि मनरेगा के सभी कार्य ओझा के पर्यवेक्षण स्तर पर होता है। फिर यह ३४ कार्य बिना स्वीकृति के कैसे जारी हो गए।
मोदी पर अपनी आईडी को बन्द नहीं करवाने का आरोप
पंचायत समिति कोटड़ी के कार्यक्रम अधिकारी व वर्तमान में जहाजपुर पंचायत समिति में सहायक अभियन्ता संजय मोदी की सिक्योर आईडी में लापरवाही सामने आई। जांच के अनुसार मोदी की आईडी से ३४ कार्य स्वीकृत करके जिला कलक्टर की सिक्योर आईडी पर प्रस्ताव भेजे गए थे। २५ फरवरी से ४ मार्च २०२१ के दौरान मोदी कोटड़ी में कार्यरत नहीं थे। इसके बावजूद भी ३४ कार्यो के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भेजे गए। विभाग ने माना कि मोदी के यहां से कार्यमुक्त होने के साथ ही आईडी को बदलना था, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। इसके कारण इनकी आईडी से अन्य लोगों ने ३४ कार्य स्वीकृत कर दिए।
सेन पर मोदी की आईडी चलाने का आरोप
पंचायत समिति कोटड़ी के सहायक विकास अधिकारी राजेन्द्र सेन के खिलाफ मनरेगा योजना में पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी गई है। सेन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व अधिकारी संजय मोदी की आईडी से ही ३४ कार्य को स्वीकृत करके जिला स्तर पर भेज दिया, जबकि किसी अन्य की आईडी चलाना कानून अपराध है। जांच अधिकारी ने माना कि सेन को कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सिक्योर की आईडी को अपने नाम करना था या मैङ्क्षपग करवाना था जो उन्होंने नहीं करवाया।
दो संविदा कर्मी हो चुके है बर्खास्त
उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने इस मामले में दो संविदाकर्मियों को सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। जिला परिषद के एमआईएस पद पर संविदा पर कार्यरत अभिषेक पांडे व मांडल पंचायत समिति में कनिष्ठ पद पर संविदा पर कार्यरत महेश खोईवाल पर अपने स्तर पर वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी दर दी। महेश खोईवाल ने अपने बयान में अपनी स्वयं की गलती को स्वीकार किया है।