50 खाताधारकों ने दस्तावेजों का कराया सत्यापन

भीलवाड़ा महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का मामलाअब तक 4100 खाताधारकों ने किया ऑनलाइन आवेदन

भीलवाड़ा.

करीब दो साल पूर्व 4 सितम्बर २०१८ को भीलवाड़ा महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के अवसायन में आने के बाद पहली बार ५० से अधिक खाताधारकों ने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाया है। बैंक की ओर से गत एक अगस्त से मांगे गए आवेदनों के तहत शुक्रवार को करीब ५० खाताधारकों को मोबाइल पर एसएमएस कर बैंक में बुलाया गया था।
बैंक लिक्विडेटर दिर्घायु पाराशर ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सीडियरी डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (डीआइसीजीसी) की ओर से २७ करोड़ ७ लाख रुपए का क्लेम स्वीकृत होने तथा जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद खाता धारकों के आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया गया है। बैंक की वेबसाइट पर फार्म अपलोड किया गया है। फार्म को भरने के बाद साइट पर अपलोड किया जा रहा है। अब तक ४१०० से अधिक खाताधारकों ने अपने खाते में जमा राशि को दूसरे बैंक खाते में जमा कराने के लिए आवेदन किया है। बैंक की ओर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनके मोबाइल नम्बर पर एसएमएस करके शुक्रवार को ५० जनों को अपने मूल दस्तावेज के साथ सुबह १० बजे बाद से अलग-अलग समय में बुलाया था। मौके पर ही दस्तावेज लेकर आवेदन के साथ लगाए दस्तावेजों की जांच की गई तथा मूल दस्तावेज लेकर बैंक में जमा भी किए जा रहे है। पाराशर ने बताया कि शुक्रवार को पहला दिन था तथा कोरोना गाइड लाइन की पालना के तहत कम ही खाताधारकों का बुलाया था। दो दिन के अवकाश के बाद अब सोमवार को इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिन खाताधारकों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा उनकी सूची बनाकर आरबीआई को भेज दिया जाएगा। ताकि आरबीआई उनके खाते में जमा राशि में से अधिकतम एक लाख की राशि अन्य बैंक में सीघे ऑनलाइन जमा हो सकेगा।
२७.७ करोड़ का क्लेम स्वीकृत
बैंक ने ३२ करोड़ ६९ लाख ६४ हजार २१७ रूपए का क्लेम डीआइसीजीसी को भेजा था। उसके आधार पर बैंक का क्लेम २७ करोड़ ७ लाख ५५१२ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैंक के पास १७ करोड़ २२ लाख १२०० रुपए जमा है। यह राशि डीआइसीजीसी को भेजी जाएगी। डीआइसीजीसी ने ९ करोड़ ८४ लाख ९३ हजार ५१२ रुपए की राशि अपनी ओर से मिलाई है। बैंक में २५ हजार से अधिक खातों में करीब ६० करोड़ रुपए जमा हैं। गौरतलब है कि बैंक के वित्तीय सलाहकार रविन्द्र बोरदिया व अध्यक्ष कीर्ति बोरदिया के कार्यकाल दौरान ५० करोड़ का ऋण घोटाला हुआ था। इसका खुलासा ३ मार्च २०१७ को हुआ। सहकारिता उप रजिस्ट्रार ने बैंक संचालक मंडल के खिलाफ २५.१० करोड़ रुपए के फर्जी ऋण का मामला कोतवाली में दर्ज कराया था। आरबीआई ने 31 अगस्त २०१८ को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। 4 सितम्बर २०१८ को बैंक को अवसायन में लेकर उप रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर लगाया गया था।