बजट घोषणा के बाद भी लागू नहीं हुए एमनेस्टी स्कीम

चैम्बर ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

भीलवाड़ा .

राज्य सरकार की ओर से बजट २०१९ में घोषित की गई योजना को तुरन्त प्रभाव से लागू करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान में वेट, जीएसटी, प्रवेश कर आदि राज्य करों में पुराना बकाया के लिए एमनेस्टी स्कीम शीघ्र लागू करने को कहा है।
चेम्बर महासचिव आरके जैन ने बताया राज्य सरकार की ओर से बजट 2019 के बजट भाषण में एमनेस्टी स्कीम लाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई योजना लागू नही की गई है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने अप्रत्यक्ष करों की पुराना बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की, जिसमें पुराना बकाया वसूल होने पर ब्याज एवं पेनेल्टी को माफ किया गया। इस योजना का करदाताओं से समर्थन भी मिला था। बकाया करोडों रुपए की वसूली के साथ हजारों मुकदमे भी समाप्त हो गए।
जैन ने बताया कि कई राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि पुरानी बकाया अत्यक्ष करों की वसूली के लिए इस तरह की एमनेस्टी स्कीम लाए है। राज्य सरकार को भी लम्बित पुराना बकाया देने पर ब्याज एवं पेनेल्टी माफ करते हुए इस तरह की योजना की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए।