पीएम मित्रा की गाइड लाइन के अनुसार आवेदन में राज्य सरकार को उपलब्ध एक हजार एकड़ का नक्शा सरकार को पेश करना होगा। प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रस्तावित भूमि से नेशनल हाईवे, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोऱ, इनलेण्ड कन्टेनर डीपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, रेलवे साइडिंग से दूरी एवं बन्दरगाहों से दूरी का विवरण देना होगा। यह भूमि सांकेतिक मूल्य पर पार्क के लिए एसपीवी को समर्पित करनी होगी। प्रस्तावित एसपीवी में 51 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार एवं 49 प्रतिशत भागीदारी केन्द्र सरकार की होगी।
सरकार शर्तों के आधार पर वरियता से चयन करेगी। केन्द्र सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 2022 से 2027-28 तक 4445 करोड रुपए का प्रावधान किया है। चयनित पार्क के लिए मास्टर डवलपर का चयन किया जाएगा, जो पार्क विकास का मुख्य अधिकारी होगा। मेगा पार्क औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन के लिए प्रति पार्क 300 करोड रुपए के प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है जो स्थापित होने वाली इकाईयों को उनकी बिक्री के तीन प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक इंसेन्टिव योजना के तहत लाभ लेने वाली इकाईयों को यह प्रोत्साहन राशि नही दी जाएगी।
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पार्क चयन के लिए प्रतिशत तय
– नेशनल हाईवे, एयरपार्ट, बन्दरगाह, आईसीडी से दूरी पर 25 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– वर्तमान टेक्सटाइल कलस्टर से दूरी, कच्चा माल एवं प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्धता, स्किल डवलपमेन्ट संस्थान, रिसर्च एसोसियेशन की उपलब्धता पर 25 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– 133 केवी पावर उपलब्धता, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्स देने का आश्वासन, डेडीकेटेड वाटर सप्लाई, सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम, इण्डस्ट्रीयल वेस्ट रिसाइकलिंग सेन्टर से दूरी के आधार पर 20 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– राज्य सरकार की टेक्सटाइल या औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल उद्योग के प्रोत्साहन के प्रावधान, सिंगल विण्डों, इज ऑफ डूईंग में राज्य की रैंकिंग, पिछले 5 वर्ष में राज्य में निवेश का इतिहास, न्यू लेबर कोड की स्वीकृति के आधार पर 20 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव के आधार पर 10 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे। इन सभी में सर्वाधिक अंक हांसिल करने वाले राज्य के प्रस्ताव को आधार मानकर ही टेक्सटाइल पार्क के लिए स्वीकृति दी जाएगी।
पार्क चयन के लिए प्रतिशत तय
– नेशनल हाईवे, एयरपार्ट, बन्दरगाह, आईसीडी से दूरी पर 25 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– वर्तमान टेक्सटाइल कलस्टर से दूरी, कच्चा माल एवं प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्धता, स्किल डवलपमेन्ट संस्थान, रिसर्च एसोसियेशन की उपलब्धता पर 25 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– 133 केवी पावर उपलब्धता, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्स देने का आश्वासन, डेडीकेटेड वाटर सप्लाई, सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम, इण्डस्ट्रीयल वेस्ट रिसाइकलिंग सेन्टर से दूरी के आधार पर 20 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– राज्य सरकार की टेक्सटाइल या औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल उद्योग के प्रोत्साहन के प्रावधान, सिंगल विण्डों, इज ऑफ डूईंग में राज्य की रैंकिंग, पिछले 5 वर्ष में राज्य में निवेश का इतिहास, न्यू लेबर कोड की स्वीकृति के आधार पर 20 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे।
– पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव के आधार पर 10 प्रतिशत अंक में से अंक मिलेंगे। इन सभी में सर्वाधिक अंक हांसिल करने वाले राज्य के प्रस्ताव को आधार मानकर ही टेक्सटाइल पार्क के लिए स्वीकृति दी जाएगी।
सबको मिलकर करने होंगे प्रयास
राजस्थान के भीलवाड़ा को यह टेक्सटाइल पार्क मिले इसके लिए सांसद सुभाष बहेडिय़ा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला प्रशासन व औद्योगिक संगठनों को पूरा प्रयास करना होगा। हालांकि मेवाड़ चेम्बर ने पहले से ही अपने स्तर पर प्रयास कर रही है।
आरके जैन, महासचिव मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स
राजस्थान के भीलवाड़ा को यह टेक्सटाइल पार्क मिले इसके लिए सांसद सुभाष बहेडिय़ा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला प्रशासन व औद्योगिक संगठनों को पूरा प्रयास करना होगा। हालांकि मेवाड़ चेम्बर ने पहले से ही अपने स्तर पर प्रयास कर रही है।
आरके जैन, महासचिव मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स