इसके तहत सहकारी समितियों में अब लाइब्रेरी कक्ष बन रहे हैं। अच्छी बात है कि इन लाइब्रेरी कक्ष में वाई-फाई की सुविधा होगी। मामूली शुल्क देकर गरीब व जरूरतमंद बच्चे इंटरनेट सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सहकारिता विभाग की मंशा आगामी दिनों में इस नवाचार के सफल रहने पर बच्चों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहा है।
बदलेगा स्वरूप सहकारिता विभाग की योजना के अनुसार पारंपरिक रूप से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहयोग देने वाली ये समितियां में एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा। जहां बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा देने की योजना बनाई है। विभाग की इस पहल से ग्रामीण अंचल के उन बच्चों को विशेष फायदा होगा, जो संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इससे न केवल उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि सहकारी समितियों की आय में भी वृद्धि होगी।
कुछ समितियों में कर रहे तैयारी सरकार की मंशा के अनुसार कई समितियों में यह कवायद शुरू की जा रही है। योजना सफल होने पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी लागू किया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए अनुदान, सामाजिक सगठनों व ग्रामीण समाज के सहयोग की आवश्यकता होगी।
– आलोक चौधरी, एमडी केंद्रीय सहकारी बैंक
