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भीलवाड़ा

भीलवाड़ा अब नगर निगम, पार्क में संवरेगी कपड़े की सूरत

राज्य बजट में भीलवाड़ा को मिली बड़ी सौगात
सुविधाओं के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

भीलवाड़ाJul 11, 2024 / 11:19 am

Suresh Jain

राज्य बजट में भीलवाड़ा को मिली बड़ी सौगात सुविधाओं के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

राज्य बजट में भीलवाड़ा को मिली बड़ी सौगात
सुविधाओं के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

भीलवाड़ा राज्य में भाजपा सरकार ने बुधवार को पूर्ण बजट में भीलवाड़ा को दो बड़ी सौगात दी। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने तथा भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की। नगर निगम से भीलवाड़ा शहर की साढे पांच लाख की आबादी को फायदा होगा। वहीं टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग को पंख लगेंगे। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुलेंगे।
ऐसे चली निगम बनाने की कवायद

नगर परिषद की फरवरी में बैठक में नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसे सरकार को भेजा। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रस्ताव की तथ्यात्मक रिपोर्ट कलक्टर से मांगी थी। गत दिनों सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी व सभापति राकेश पाठक मुख्यमंत्री से मिले व निगम बनाने का प्रस्ताव दिया।
निगम बनने से फायदा

निगम बनने से अब भीलवाड़ा शहर में वार्ड 70 से बढ़कर 90 हो जाएंगे। कमिश्नर और महापौर के तौर पर वित्तीय शक्ति बढ़ेगी। आयुक्त की 2 लाख की वित्तीय शक्ति अब 20 लाख होगी। सभापति को 50 लाख रुपए तक की शक्ति है, जो निगम में महापौर को 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी। सरकार से ज्यादा अनुदान मिलेगा। नए पद सृजित होंगे। टाउन प्लानर मिलेगा। अधीक्षण अभियंता का पद मिलेगा। पैराफेरी के कई गांव निगम में शामिल हो जाएंगे। शहर का कुल क्षेत्र 69 किलोमीटर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिलेगा।
पार्क की गेंद अब केंद्र के पाले में

राज्य सरकार की 100 दिन का कार्ययोजना के तहत बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई। जमीन पहले ही रीको को आवंटित कर दी। बजट घोषणा के बाद टेक्सटाइल पार्क की गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में चली गई। केंद्र ने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए सरकार से प्रस्ताव मांगा तो यह जमीन काम आएगी। केंद्र ने प्रस्ताव नहीं मांगा तो राज्य सरकार खुद पार्क स्थापित कर सकती है। उद्यमियों को पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की तर्ज पर सभी सुविधाएं दे सकती है।
टेक्सटाइल पार्क से फायदे समें रियायती दर पर भूमि आंवटन, 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट विद्युत अनुदान, कॉमन ईटीपी प्लान्ट, लॉजिस्टिक सुविधाएं मिल सकेगी। कम से कम 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
कपड़ा नीति बनाने की घोषणा

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए व व्यापार में आसानी एवं इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2024 तथा टेक्सटाइल सम्बन्धित उद्योग को और ऊंचाई पर ले जाने को अलग से गारमेन्ट एंड अपेरेल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है।

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