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मुख्यमंत्री जी, भीलवाड़ा में देखिए अपनी घोषणाओं और सपनों का हाल

Chief Minister, see the condition of your announcements and dreams in Bhilwara वस्त्रनगरी के विकास की तरफ बढ़ते कदम इन दिनों थोथी घोषणाओं से डगमगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं में अधिकांश अभी तक सतही तौर पर भी उभर कर नहीं आ पाई हैं।

भीलवाड़ा

Updated: November 15, 2021 01:38:05 pm


भीलवाड़ा । वस्त्रनगरी के विकास की तरफ बढ़ते कदम इन दिनों थोथी घोषणाओं से डगमगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं में अधिकांश अभी तक सतही तौर पर भी उभर कर नहीं आ पाई हैं। प्रदेश का बड़ा टेक्सटाइल हब होने के बावजूद यहां उद्यमियों को नए उद्योग के लिए सरकार संसाधन, सुविधाएं नहीं जुटा रही है और न ही बिजली की कीमतों में राहत दे रही है। टेक्सटाइल व सिरेमिक पार्क की उम्मीद अधूरी है। इस्पात कारखाना व मेमू कोच कारखाना भी हाथ से फिसलता जा रहा है।
वस्त्रनगरी को हाईटेक सिटी बनाने की दशा में कांग्रेस सरकार के पूर्व के शासन काल के समय उठाए सभी कदम दाखिल दफ्तर हो गए हैं। मिनी सचिवालय के रूप में एक ही छत के नीचे सभी राजकीय विभागों के होने और अद्र्ध सैनिक बल आरएसी व सीआरपीएफ की बटालियन का मुख्यालय स्थापित होने की राह शिलान्यास के बावजूद नहीं खुल सकी है। बहुद्देश्यीय योजना ठंडे बस्ते में है। नया जेल भवन, कोर्ट भवन, कोटा बाइपास पर निजी बस स्टैंड, पुर रोड पर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, मेडी सिटी योजना भी बिखरी हुई है।
Chief Minister, see the condition of your announcements and dreams in Bhilwara
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देश में सर्वाधिक विद्युत दर
राजस्थान में उद्योग के लिए विद्युत दरें देश में सर्वाधिक हैं। उद्योग के लिए बेसिक दर 7 से 9 रुपए तक है, जो कि विभिन्न चार्जेज को मिलाकर 12 रुपए प्रति यूनिट से अधिक पड़ती है। जबकि मध्यप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में उद्योगों के लिए बेसिक दर राजस्थान से 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट कम है।
भूजल उपयोग पर भारी शुल्क
केन्द्रीय भूजल बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सभी उद्योगों को भूजल उपयोग पर ग्राउण्ड वाटर निकासी एवं रेस्टोरेशन चार्जेज उद्योग श्रेणी अनुसार प्रति केएलडी प्रतिदिन के अनुसार देने होंगे। इससे राजस्थान के उद्यमी परेशान हैं। इस आदेश के कारण नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। डेनिम उद्योग मध्यप्रदेश जा रहे हैं।
फायर सेस की दरों में बढ़ोतरी, करों की भरमार
राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं स्थानीय स्वायत्त विभाग ने आदेश जारी कर अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करना आवश्यक किया है। इससे उद्योगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से विभिन्न तरह की भूमि पर भूमि कर लिया जा रहा है, जो कहीं अधिक है। राजस्थान उद्योग विनिवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न ब्याज, रोजगार एवं अन्य अनुदानों का उद्योगों को भुगतान प्राप्त नही हो रहा है।
मेमू कोच हाथ से फिसला
रूपाहेली में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने २२ सितम्बर २०१३ को मेमू रेल कोच कारखाना व चम्बल जल परियोजना का शिलान्यास किया था लेकिन यह मेमू कोच कारखाना फिलहाल भीलवाड़ा के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है।
नहीं मिल रहा चम्बल का पानी
जिले को पेयजल संकट से उबारने के लिए कोटा का चम्बल का पानी शहर तक तो आ गया, लेकिन शहर की अभी भी पचास से अधिक कॉलोनियां पेयजल संकट से जुझ रही हैं। अधिकांश ग्रामीण हिस्सों मे चम्बल पेयजल परियोजना का कार्य भी आधा अधूरा है। शहर में सीवरेज परियोजना का कार्य पूर्ण गति नहीं पकड़ पाया है। शहर के बाहरी व पुराने इलाके में अभी तक सीवरेज पाइप लाइन नहीं पहुंच सकी है।
शहर को चाहिए ग्रामीण एसपी
प्रदेश के संवेदनशील जिलों में भीलवाड़ा शुमार है। यहां एएसपी के तीन पद सृजित हैं और शांति एवं कानून व्यवस्था की कमान ३४ पुलिस थाने संभाले हैं। यहां पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का नया पद सृजित करने की मांग लम्बे समय से जयपुर में उठी हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।
टेक्सटाइल पार्क का रह गया इंतजार
वस्त्रनगरी में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर उद्यमी लम्बे समय से संघर्षरत हैं। टेक्सटाइल पार्क से भीलवाड़ा के उद्यमियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। यह योजना डेनिम व पीवी कपड़ा उद्योग और टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मददगार साबित हो सकती है। एक पार्क को तैयार करने के लिए कम से कम २ हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्क के लिए यहां एक हजार एकड़ जमीन की उपलब्धता, चारो तरफ से रोड की कनेक्टिविटी, सिक्स लेन के साथ ही किशनगढ़, उदयपुर तथा जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ाव भी है और पानी की कमी नहीं है। इसके बावजूद टेक्सटाइल पार्क हमें नहीं मिल सका है।
स्पेशलिस्ट चाहिए, साथ ही विस्तार
भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का तीसरा साल शुरू हो गया है, लेकिन सांगानेर स्थित मेडिकल कॉलेज भवन के दूसरे चरण का विस्तार कार्य शुरू नहीं हो सका। एकडेमिक, शैक्षिणक व आवास व्यवस्था प्रथम चरण की व्यवस्था पर ही टिकी है। महात्मा गांधी चिकित्सालय भवन का कायापलट भी बजट के इंतजार में अटका है। सुपरस्पेशिलिस्ट चिकित्सकों व वरिष्ठ रोग विशेषज्ञों का अभी भी इंतजार है। यहां कैथ लैब तक नहीं खुल सकी है।
सीएम आवास योजना बेदम
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास हरणी खुर्द आवासीय योजना का निर्माण कार्य चार साल से सुस्त चाल है। यहां पैसा लगाने वाले लोग भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों के बसने से पहले ही मकानों में दरारे आ रही हैं। नेहरू सीएम आवास योजना में तीन साल बाद निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकी है। एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय योजना भी जरूरतमंदों के अपने आशियाने का सपना पूरा नहीं कर पाई है। इसी प्रकार सीएम की बजट घोषणा के दो साल बीत जाने के बावजूद सांगानेर रोड स्थित हाईलेबल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

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