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Investor Summit इन्वेस्टर समिट तो कर रहे, लेकिन कलक्टर को बड़ी औद्योगिक भूमि रूपान्तरण का अधिकार तक नहीं

मेवाड़ चैम्बर ने सरकार को लिखा पत्र, कहा जिला स्तर पर मिले अधिकार
कलक्टर को केवल 50 हजार वर्ग मीटर तक भूमि रूपान्तरण का अधिकार

भीलवाड़ा

Published: December 02, 2021 11:05:01 am

भीलवाड़ा।
Investor Summit राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक विकास की गति बढ़ाना आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए राज्य स्तर इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित की गई है। वहीं जिला स्तर पर भी 15 दिसम्बर को इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। राज्य में अधिकांश औद्योगिक केन्द्रों पर रीको की ओर से विकसित औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण आंवटित है। उद्योग स्थापना के लिए कृषि भूमि या बिलानाम भूमि को औद्योगिक भूमि में रूपान्तरण करना ही एक मात्र विकल्प है। एक ओर जहां राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों के सरलीकरण की बात करती है, वहीं भूमि आंवटन, रूपान्तरण के सारे अधिकार मुख्य रूप से राज्य सचिवालय में केन्द्रित है। वहां से फाइल को निकालना मुश्किल ही नहीं कभी-कभी तो नामुकिन सा हो जाता है।
Investor Summit इन्वेस्टर समिट तो कर रहे, लेकिन कलक्टर को बड़ी औद्योगिक भूमि रूपान्तरण का अधिकार तक नहीं
Investor Summit इन्वेस्टर समिट तो कर रहे, लेकिन कलक्टर को बड़ी औद्योगिक भूमि रूपान्तरण का अधिकार तक नहीं

यह आ रही समस्या
- राज्य सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना 19 मई 2011 के अनुसार लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पाद परिवर्तन करने की शक्तियां राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पास हैं। इसे जिला स्तर पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड को नियम 9 के तहत विभाजित या उप विभाजित करने की शक्तियां राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पास है। उसे भी जिला स्तर पर स्थानान्तरित करना चाहिए।
- राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में आवंटित भूमि को किराए पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि रीको के समान यह प्रावधान जिला उद्योग केन्द्र पर भी लागू किया जाना चाहिए।
- मध्यप्रदेश में भू-उपयोग परिवर्तन के नियम एवं अधिकार विस्तृत होने से वहां भू-उपयोग परिवर्तन का कार्य शीघ्र निस्पादित हो रहे हैं। इससे आकर्षित होकर कई औद्योगिक इकाईयां मध्यप्रदेश की ओर रुख कर रही है।
मांगा था 4 लाख वर्ग मीटर का अधिकार, किया 50 हजार
मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स के महासचिव आरके जैन ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका औद्योगिक भूमि उपलब्धता की होती है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू (कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन) नियम 2007 के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के लिए उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर एवं राज्य के स्तर पर अधिकार प्रदान किए हुए हैं। पूर्व में कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 2 लाख वर्ग मीटर तक के अधिकार जिला कलक्टर के पास थे। लेकिन राजस्व विभाग ने 29 जून 2021 को आदेश जारी कर इसे घटाकर 50 हजार वर्ग मीटर कर दिया। इससे उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही जमीन के लिए जयपुर के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है।
यह थी मांग
मेवाड़ चैम्बर एवं अन्य विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जिला स्तर पर 4 लाख वर्ग मीटर करने की मांग की थी। अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 50 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा के अधिकार राज्य स्तर पर करने से भू-उपयोग परिवर्तन में काफी विलम्ब हो रहा है। जिले में कई टेक्सटाइल एवं अन्य औद्योगिक इकाईयां विस्तारीकरण के इच्छुक है लेकिन भू-उपयोग परिवर्तन में देरी से इसमें बाधा आ रही है।

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