राजस्थान के हर जिले से 15 जनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में बिठाया गया। इसमें भीलवाड़ा जिले से 17 जनों को कलक्ट्रेट के वीसी रूम में बिठाया लेकिन इनका नम्बर नहीं आया। मोदी ने पांच राज्यों में छह जनों से ही सीधी बात की तथा योजना से मिले लाभ मिला की जानकारी ली। वीसी को लेकर मिले निर्देश के तहत भीलवाड़ा की 250 से अधिक पंचायतों में इसकी व्यवस्था की थी। जिला मुख्यालय पर 15 लाभार्थियों को लाया गया। इसमें बनेड़ा के सरदारनगर तथा माण्डल के मेजा गांव के 17 लोग आए थे।
नगर विकास न्यास ने घुमंतु जाति के लोगों को उपलब्ध कराए पीएम आवास से लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया। न्यास सचिव आशीष शर्मा भी करीब 55 मिनट यहां रूके लेकिन संवाद में जिले का नंबर नहीं आया। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया ने बताया कि पांसल के अटल सेवा केन्द्र पर लाभार्थियों के साथ सांसद सुभाषचन्द्र बहेडिय़ा एवं मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर मौजूद रहे।
पहली किस्त मिलने पर भी 670 ने शुरू नहीं किया काम
जिला परिषद ने 670 एेसे लोगों को चिन्हित किया है, जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त उठा ली लेकिन अब तक घर बनाने का काम शुरू नहीं किया। इन्होंने एक साल पहले पैसा उठा लिया था। परिषद ने इनकी आगे की किस्तों पर रोक लगा दी है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि कई लोग काम बीच में भी छोड़ देते हैं, जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसे देखते अब दो साल से जिन लोगों ने काम शुरू नहीं किया है, उनकी किस्तों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इनको अभी कुछ माह का समय और दिया जा रहा है ताकि तय अवधि तक आवास बनवा लें। इसके बाद भी काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी।
जिला परिषद ने 670 एेसे लोगों को चिन्हित किया है, जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त उठा ली लेकिन अब तक घर बनाने का काम शुरू नहीं किया। इन्होंने एक साल पहले पैसा उठा लिया था। परिषद ने इनकी आगे की किस्तों पर रोक लगा दी है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि कई लोग काम बीच में भी छोड़ देते हैं, जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसे देखते अब दो साल से जिन लोगों ने काम शुरू नहीं किया है, उनकी किस्तों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इनको अभी कुछ माह का समय और दिया जा रहा है ताकि तय अवधि तक आवास बनवा लें। इसके बाद भी काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी।
