पालिका क्षेत्र की बेशकीमती भूमि के प्लाट काटे गए। करीब 400 भूखंडों के फर्जी पट्टे बना दिए। इन पट्टों पर राशि, रसीद नम्बर, दिनांक व पुरानी तारीखें 2015 से 2021 लिखी हुई है। पूर्व कार्मिकों ने दस्तावेज का पंजीयन करा लिया। सूत्रों का कहना है कि पालिका को करोड़ों का राजस्व नुकसान पहुंचाने वाले कुछ लोगों ने इन भूखंड को तीन से आठ लाख रुपए में बेचा। पालिका में इनकी पत्रावली है और न दस्तावेज। कई भूखंडों के पट्टे जारी होकर पंजीयन भी कर दिया। इससे नगर पालिका को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है।
जांच दबा दी
फर्जी पट्टों की शिकायत वर्ष 2021 में सरकार को की गई थी। प्रारम्भिक जांच स्वायत शासन विभाग जयपुर ने 4 अगस्त 2022 को क्षेत्रीय उपनिदेशक आलोक जैन को सौंपी। जैन ने कमेटी बनाकर इसकी जांच की। इसमें पट्टों में अंकित राशि, रसीद न०, दिनांक की कैशबुक से मिलान किया था। पट्टे गलत व फर्जी पाए गए। इस आधार पर जांच अधिकारी ने गबन की पुष्टि करते उच्च स्तरीय जांच का आग्रह किया।हालांकि यह जांच दब गई क्योंकि पालिका के तीन कर्मचारी तक शामिल है।
मकान बन गए, नहीं हुई कार्रवाई
माणिक्यनगर योजना में पट्टे जारी होने तथा भूखंड अन्य को बेच दिए गए। मकान बन गए तथा कुछ भूखंड पर कब्जे हैं। तत्कालीन अधिकारियोंं को पता होने के बाद भी पालिका प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। पालिका की कीमती भूमि खुर्द बुर्द की जा रही है। फर्जी पट्टे बनाकर कब्जा कराया जा रहा है। गबन में शामिल पूर्व कर्मचारी सेवानिवृत हो गए। पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पट्टे निरस्तगी तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सभागीय आयुक्त बीएल मेहरा से की है।