प्रदेश में सरकार बिजली चोरी रोकने एवं छीजत रोकने के लिए प्रयासरत है, अजमेर डिस्कॉम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए कच्ची बस्तियों में रियायती दर पर बिजली कनेक्शन दे रहा है। इसी प्रकार शहर एवं न्यास के पेराफेरी क्षेत्र में संबंधित विभाग भूमिगत लाइनें बिछाकर सड़कों को पोल लैस करने में जुटे हं। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद शहर एवं जिले में कई गांव ऐसे है, जो आज भी चोरी की बिजली से रोशन हो रहे है। उनमें जहाजपुर, पण्डेर, शाहपुरा, मांडलगढ़, गंगापुर, आसींद क्षेत्र के दर्जनों गांव शामिल है।
आम जनता पर ही गाज
बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग छापे मार कार्यवाही के साथ विभिन्न स्तर पर कार्यवाही कर रहा है, आम उपभोक्ताओं के बिल नहीं भरने पर जुर्माना समेत राशि वसूल रहा है, इसके बावजूद उपभोक्ता के नहीं मानने पर उनके घरेलू व अन्य श्रेणियों के बिल काटने में कतई देरी नहीं की जा रही है, इसके विपरीत सरकारी महकमों में बिजली बिलों की बाकियात का मीटर लगातार दौड़ता जा रहा है। Government departments are not paying electricity bills only
बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग छापे मार कार्यवाही के साथ विभिन्न स्तर पर कार्यवाही कर रहा है, आम उपभोक्ताओं के बिल नहीं भरने पर जुर्माना समेत राशि वसूल रहा है, इसके बावजूद उपभोक्ता के नहीं मानने पर उनके घरेलू व अन्य श्रेणियों के बिल काटने में कतई देरी नहीं की जा रही है, इसके विपरीत सरकारी महकमों में बिजली बिलों की बाकियात का मीटर लगातार दौड़ता जा रहा है। Government departments are not paying electricity bills only
बजट नहीं होने की दुहाई
अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा वृत्त का राजस्व रिकार्ड बता रहा है कि वृत्त के अधीन सरकारी महकमों में बाकियात का बिल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विभाग के नोटिस व कनेक्शन काटने की चेतावनी के बावजूद समय पर बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बजट नहीं आने की दुहाई दे रही है, सरकारी महकमें भी बजट आने वाला की रट लंबे समय से लगाए हुए है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा वृत्त का राजस्व रिकार्ड बता रहा है कि वृत्त के अधीन सरकारी महकमों में बाकियात का बिल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विभाग के नोटिस व कनेक्शन काटने की चेतावनी के बावजूद समय पर बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बजट नहीं आने की दुहाई दे रही है, सरकारी महकमें भी बजट आने वाला की रट लंबे समय से लगाए हुए है।
उधारी में बुझा रहे है प्यास
अजमेर डिस्कॉम के आंकड़े बताते है कि विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 10 लाख रुपए नगर परिषद, नगर विकास न्यास एवं नगर पालिकाओं में मांग रही है। इनमें नौ करोड़ की बाकियात केवल भीलवाड़ा शहर की है। जिले में जलदाय विभाग का घरों के बाहर लगा मीटर चाहे बंद होगा, लेकिन बाकियात का मीटर चालू है। बिजली विभाग ने जलदाय विभाग में एक करोड़ 92 लाख 29 हजार रुपए की बाकियात निकाल रखी है। इसी प्रकार जनता जलयोजना में भी विभाग का नौ करोड़ 20 लाख 16 हजार रुपए बाकी है। ग्राम पंचायतों में भी डिस्कॉम की सात करोड़ 37 लाख रुपए की बाकियात फंसी है।
अजमेर डिस्कॉम के आंकड़े बताते है कि विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 10 लाख रुपए नगर परिषद, नगर विकास न्यास एवं नगर पालिकाओं में मांग रही है। इनमें नौ करोड़ की बाकियात केवल भीलवाड़ा शहर की है। जिले में जलदाय विभाग का घरों के बाहर लगा मीटर चाहे बंद होगा, लेकिन बाकियात का मीटर चालू है। बिजली विभाग ने जलदाय विभाग में एक करोड़ 92 लाख 29 हजार रुपए की बाकियात निकाल रखी है। इसी प्रकार जनता जलयोजना में भी विभाग का नौ करोड़ 20 लाख 16 हजार रुपए बाकी है। ग्राम पंचायतों में भी डिस्कॉम की सात करोड़ 37 लाख रुपए की बाकियात फंसी है।
थानों व चौकियोंं में भी बाकियात
पुलिस महकमे के भी कई थाने व चौकी भवन उधारी की बिजली से रोशन है। पुलिस महकमें में 30 लाख 37 हजार की बकाया राशि की वसूली को लेकर भी विभाग चिट्टी जारी कर चुका है। प्रशासनिक भवनों व उपखंड मुख्यालयों में भी विभाग की 38 लाख रुपए की उधारी है। केन्द्र सरकार के कई विभाग भी बिल चुकाने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें भी 39.62 लाख रुपए चुकाने है। जबकि छोटे मोट कई सरकारी विभागों में भी बाकियात 90 लाख रुपए से अधिक है, इतना ही नहीं शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था संभाल रहे सिक्योर मीटर्स में भी नौ करोड़ 44 लाख की बाकियात है, हालांकि यह बाकियात शहर की रोड लाइट, नगर परिषद से ही संबंधित है।
पुलिस महकमे के भी कई थाने व चौकी भवन उधारी की बिजली से रोशन है। पुलिस महकमें में 30 लाख 37 हजार की बकाया राशि की वसूली को लेकर भी विभाग चिट्टी जारी कर चुका है। प्रशासनिक भवनों व उपखंड मुख्यालयों में भी विभाग की 38 लाख रुपए की उधारी है। केन्द्र सरकार के कई विभाग भी बिल चुकाने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें भी 39.62 लाख रुपए चुकाने है। जबकि छोटे मोट कई सरकारी विभागों में भी बाकियात 90 लाख रुपए से अधिक है, इतना ही नहीं शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था संभाल रहे सिक्योर मीटर्स में भी नौ करोड़ 44 लाख की बाकियात है, हालांकि यह बाकियात शहर की रोड लाइट, नगर परिषद से ही संबंधित है।
सरकारी महकमों में सर्वाधिक बाकियात
जिले में बिजली चोरी रोकने एवं छीजत को कम करने के लिए असरकारक प्रयास जारी है, विभिन्न योजनाओं के जरिए आम जनों को बिजली कनेक्शन दिए जा रहे है। सरकारी महकमों में 35 करोड़ से अधिक के बिजली उपभोग के बिल अटकें हुए है। संबंधित विभागों को भी बड़ी बाकियात होने पर नोटिस थमाए जा चुके है, यदि समय रहते बिलों का भुगतान नहीं हुआ तो जुर्माना तो लगेगा ही साथ में कनेक्शन भी काटे जाएंगे। शहर में घरेलू श्रेणी में बाकियात समय पर वसूल की जा रही है।
एसके उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता, भीलवाड़ा वृत्त
जिले में बिजली चोरी रोकने एवं छीजत को कम करने के लिए असरकारक प्रयास जारी है, विभिन्न योजनाओं के जरिए आम जनों को बिजली कनेक्शन दिए जा रहे है। सरकारी महकमों में 35 करोड़ से अधिक के बिजली उपभोग के बिल अटकें हुए है। संबंधित विभागों को भी बड़ी बाकियात होने पर नोटिस थमाए जा चुके है, यदि समय रहते बिलों का भुगतान नहीं हुआ तो जुर्माना तो लगेगा ही साथ में कनेक्शन भी काटे जाएंगे। शहर में घरेलू श्रेणी में बाकियात समय पर वसूल की जा रही है।
एसके उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता, भीलवाड़ा वृत्त