सरकारी तंत्र एक लेकिन कमीशन की नीतिया अलग-अलग

जिन्सों की खरीद: क्रय विक्रय व जीएसएस में कमीश्न को लेकर झगड़ाजीएसएस के पास क्वालिटी चेक करने वाला नहीं, काम एक लेकिन अन्तर 14 रुपए प्रति बेग का

भीलवाड़ा .

समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद के कमीशन को लेकर सरकार की नीतियां अलग-अलग है। क्रय विक्रय समिति को गेहूं, चना, सरसों खरीदने पर 28 रुपए प्रति बैग कमीशन दिया जा रहा है। वही जिले की 23 ग्राम सहकारी समितियों को एक ही तरह के काम होने पर भी 14 रुपए प्रति बैग कमीशन दिया जा रहा है। इस नीति को लेकर व्यवस्थापकों में सरकार के इस निर्णय को लेकर रोष व्याप्त है।
जीएसएस के साथ यह समस्या
क्रय विक्रय सहकारी समिति में जिन्स खरीद के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी लगे रहते है। ताकि वह जिन्सों की क्वालिटी देख सके। लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास जिन्सों की क्वालिटी चेक करने वाला कर्मचारी भी नहीं है। ऐसे में एक ट्रक माल को वेयरहाउस रिजेक्ट कर दे तो वह समिति के लिए नुकसान दायक साबीत हो सकता है। ऐसे में कुछ समितियों ने खरीद शुरू कर दी है तो कुछ अभी भी इस इंतजार में है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी मिल जाए। जीएसएस को गौण मंडी का तथा खरीद का उप केन्द्र नाम दिया है। समितियों को चना व सरसों खरीद करने की जिम्मेदारी है।
व्यवस्था करने के लिए भी बजट का संकट
जीएसएस को समर्थन मूल्य पर चना, सरसो की खरीद केन्द्र का कार्य करने के लिए तुलाई के लिए कांटा, चालने, बारदाना की सिलाई मशीन, तिरपाल, सुरक्षा गार्ड, गोदाम, अतिरिक्त मानव संसाधन, छाया, पानी, साबून, बिजली व सेनेटाइजर आदि संसाधनों व सामान की व्यवस्था स्वयं के स्तर से ही करनी पड रही है। इससे उनका खर्चा तक बढ़ रहा है। जबकि केवीएसएस को मंडी प्रागंण में सभी सुविधाएं निशुल्क मिलती है।
गुणवत्ता जांच अधिकारी नहीं
समितियों में गुणवत्ता की जांच हो सके ऐसा कोई कार्मिक नहीं है। इसके कारण वेयर हाउस की ओर से गुणवत्ता में कमी बता कर माल लेने से इंकार कर देने पर होने वाली हानि समितियों को वहन करना होगा। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापकों व समिति अध्यक्षों ने गुणवत्ता की जिम्मेदारी केवीएसएस को देवे को खरीद का काम आसानी से कर सकते है।
रजिस्ट्रार को लिखा पत्र
समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र के रूप में कार्य करने के एवज में जीएसएस को १४ रुपए प्रति बेग कमीशन दिया जा रहा है। जबकि उसी समान खरीद कार्य के लिए केवीएसएस को २८ रुपए मिल रहे है। जो समितियों के साथ अन्याय है। इसे लेकर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कमीशन बराबर देने या फिर गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी केवीएसएस को देने की मांग की गई है।
ओमप्रकाश पुरोहित, जिलाध्यक्ष, जिला सहकार संघ