20 हजार से अधिक खदानों को मिली राहत

छोटे आकार की खदानें 15 गुना 30 वर्गमीटर या 30 गुना 60 गुना वर्ग मीटर की खदानों को राहत देने के निर्देश

एन्वायरमेन्ट क्लीयरेंस (ईसी) को लेकर एनजीटी में भले ही सुनवाई 5 जुलाई को होनी है, लेकिन वन व पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के करीब 20 हजार से अधिक खदानों को बड़ी राहत दी है। एक हेक्टेयर तक की खदानों को अब ईसी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी के पास नहीं जाना पड़ेगा। ईसी जिला स्तरीय कमेटी ही जारी कर सकेगी।वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोजसिंह ने एक जुलाई की रात को अधिसूचना जारी करते हुए छोटे आकार की खदानें 15 गुना 30 वर्गमीटर या 30 गुना 60 गुना वर्ग मीटर की खदानों को राहत देने के निर्देश दिए है। पहले इन खदानों को क्लस्टर बनाने के आदेश थे। इस आदेश से 500 मीटर की परिधी में आने वाली खदानों का क्षेत्रफल 25 हैक्टेयर से अधिक हो रहा था। इसके चलते इन सभी खदान मालिकों को परेशानी हो रही थी। हालांकि प्रदेश के 18 हजार से अधिक क्वारी लाइसेंस धारकों ने ईसी के लिए आवेदन तक नहीं किया था। इसके चलते एक जून से ही सभी खदाने बन्द पड़ी है।