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भीलवाड़ा

हमीरगढ़ में सीखेंगे उड़ान भरने के गुर, पंचायत से नगर पालिका बनी बिजौलियां

भीलवाड़ा में पौधरोपण एवं पार्क का होगा विकास, ग्रीन फील्ड व एक्सप्रेस-वे बनेगा

भीलवाड़ाJul 11, 2024 / 11:37 am

Suresh Jain

भीलवाड़ा में पौधरोपण एवं पार्क का होगा विकास, ग्रीन फील्ड व एक्सप्रेस-वे बनेगा

भीलवाड़ा में पौधरोपण एवं पार्क का होगा विकास, ग्रीन फील्ड व एक्सप्रेस-वे बनेगा

राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को भी कई सौगात दी। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम तथा बिजौलियां पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण का ऐलान किया गया। इसमें भीलवाड़ा शामिल है। भीलवाड़ा से जयपुर तक 193 किमी एक्सप्रेस-वे बनेगा। इसकी डीपीआर पर 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू होगी। हांलाकि घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही कर चुके हैं। अभी इसे बजट में शामिल किया है।
भीलवाड़ा सहित नौ जगह पौधरोपण एवं पार्क के विकास के काम होंगे। इन पर 1075 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिया कुमारी ने निजी औद्योगिक पार्क योजना लागू करने तथा टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा भी की। यह उद्यमियों के लिए फायदेमंद होगी। एमएसएमई पॉलिसी लाने से भी भीलवाड़ा के उद्योगों को लाभ होगा। इनके अलावा भीलवाड़ा में 132 केवी पावर जीएसएस, 31/ 11 केवी जीएसएस विजय सिंह पथिक नगर
भीलवाड़ा में, नाथडियास (रायपुर), गुढा (जहाजपुर), करेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र, गुलाबपुरा में कॉलेज, जहाजपुर में गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा आईआईटी में नई ब्रांचें, पॉलिटेक्निक कॉलेज में नई ब्रांच व सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। बनेड़ा में खेल स्टेडियम, शाहपुरा में खेल अकादमी, हमीरगढ़, बिजौलियां, मांडलगढ़, जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, अमरगढ़ जहाजपुर व सरदार नगर बनेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत, मांडल में एईएन विद्युत कार्यालय ए€क्सईएन कार्यालय में क्रमोन्नत, जाली चौराहा आसींद में पुलिस चौकी खुलेगी।
जहाजपुर में फल एवं सŽजी मंडी की स्थापना भी होगी। रीको एरिया से एक किमी की परिधि में लैंड कर्नवजन के लिए रीको की अनापत्ति की जरूरत समाप्त कर दी गई। रिप्स योजना का जिन्हें लाभ नहीं मिला है, वे 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केप्टिव पावर प्लांट में राहत दी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लगाए फायर सेस की दर 50 रुपए प्रति वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपए प्रति वर्गमीटर करने से भीलवाड़ा के उद्यमियों व चिकित्सा संस्थान को फायदा होगा।
भीलवाडा एवं शाहपुरा के लिए करेडा (मांडल) एवं पीपलूंद (जहाजपुर) में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

इन सड़कों का होगा निर्माण

  • 28.5 करोड़ की लागत से 18.70 किमी लम्बी कासोरिया-कावलियास-डाबला-खामौर-बल्दरखा तक सड़क बनेगी। यह सड़क हुरड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा को जोड़ेगी।
  • 15 करोड़ की लागत से जहाजपुर के नौ चौक से चांवडिया चौराहे तक हाइलेवल पुल का निर्माण अप्रोच मय डिवाइडर सडक का निर्माण कार्य।
  • 5 करोड़ से मांडल, भीलवाड़ा, हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक 62 किमी फोरलेन निर्माण की डीपीआर बनेगी।
  • 20 करोड़ से धुंवाला से गंभीरपुरा होते हुए लिरडि़या से भादू तक 20 किमी सड़क उन्नयन।
  • 10 करोड़ से मेवासा से रघुनाथपुरा वाया भोजापायरा 7 मीटर चौड़ी व 20 किमी सड़क का निर्माण।
  • 10 करोड़ से बनास नदी बरडोद-देवली के बीच पुलिया निर्माण (सहाड़ा)।
  • 8 करोड़ से भीलवाड़ा-देवगढ़ वाया पांसल, पीथास बागोर, बोराणा जगदीश (सहाड़ा) 8 किमी सड़कचौड़ी की जाएगी।
  • 79.19 करोड़ की लागत से करीब 27.60 किमी हाईलेवल ब्रिज का निर्माण। ब्रिज डियास-पनोतिया-देवरिया-धनोप-करोट (एमडीआर367) एवं खारी नदी पर बनेगा। इसका फायदा शाहपुरा, फुलियाकलां व भिनाई) केकड़ी, भीलवाड़ा व शाहुपरा को होगा।
  • 650 करोड़ रुपए ठोस कचरे के प्रबन्धन पर व्यय होंगे। 71 निकाय में प्रोसेस प्लांट, 86 निकाय में एमआरएफ, 131 निकायों में पुराने कचरे का निस्तारण होगा।
  • 150 करोड़ रुपए नगर निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने पर होंगे व्यय।
  • 125 करोड़ रुपए 30 निकायों को ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए व्यय होंगे।
  • 65 करोड़ की लागत से हर निकाय को फायर ब्रिगेड दी जाएगी।
  • 9 करोड़ रुपए आरसी व्यास कॉलोनी के सामुदायिक भवन पर कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण पर व्यय होंगे।
  • 175 करोड़ रुपए से रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं पर व्यय होगा।
  • 100 करोड़ से एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए एक जिला-एक प्रोडेक्ट पॉलिसी 2024 बनाई जाएगी।

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