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वस्त्रनगरी के उद्यमियों को रिझाने के लिए भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष ने खोला दिल, जानें क्या कुछ बोले

भीलवाड़ा के उद्यमियों को बैंकों की जरूरत नहीं है, वरन भीलवाडा के उद्योगों की सफलता एवं विकास को देखते हुए बैंकों को भीलवाड़ा की जरूरत है।

भीलवाड़ा

Published: November 15, 2021 12:42:06 am

भीलवाड़ा . भीलवाड़ा के उद्यमियों को बैंकों की जरूरत नहीं है, वरन भीलवाडा के उद्योगों की सफलता एवं विकास को देखते हुए बैंकों को भीलवाड़ा की जरूरत है। जहां देश में कई स्थानों पर कोरोना के बाद औद्योगिक परिपेक्ष खराब हुआ, वहीं मैंने पाया कि भीलवाड़ा के उद्योग पर कोरोना का कोई विशेष विपरीत असर नहीं पड़ा। यहां का टेक्सटाइल उद्योग तो अब और अधिक विस्तार की ओर अग्रसर है। इन सब प्रयासों के लिए भीलवाड़ा के उद्यमियों को साधुवाद। यह बात भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष एवं यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल ने रविवार को मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से आयोजित आपसी संपर्क बैठक व संवाददाताओं से बातचीत में कही।

वस्त्रनगरी के उद्यमियों को रिझाने के लिए भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष ने खोला दिल, जानें क्या कुछ बोले
वस्त्रनगरी के उद्यमियों को रिझाने के लिए भारतीय बैंक संघ अध्यक्ष ने खोला दिल, जानें क्या कुछ बोले

एनपीए भीलवाड़ा में सबसे कम
उन्होंने कहा कि देश में न केवल औद्योगिक ऋणों में बल्कि कृषि ऋण में भी राजस्थान में एनपीए देश में सबसे कम है। साथ ही राजस्थान में भी जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में एनपीए की दर सबसे न्यूनतम है। यूको बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाते मुझे तीन साल पहले ही भीलवाड़ा आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। गोयल ने यहां के उद्यमियों को आश्वासन दिया है कि यहां के उद्योगों के विस्तार में बैंक क्रेडिट की कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने यूको बैंक में समय सीमा में लोन स्वीकृत करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि जोनल ऑफिस 15 दिन में लोन स्वीकृति की बात करता है तो हम मुख्य कार्यालय स्तर पर यह प्रयास करेंगे कि वह लोन इससे पहले स्वीकृत हो जाए। साथ ही भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को बैंकिंग में नॉन-प्रायोरिटी सेक्टर से साधारण सेक्टर में परिवर्तित करने के प्रयास किए जाएंगे।

क्रेडिट गारंटी स्कीम की सीमा ४.२५ लाख करोड़
गोयल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने कोरोना के बाद घोषित इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम की सीमा 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.25 लाख करोड़ कर दी है। इसके लिए अन्तिम तिथि भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई है। सरकार के नियमानुसार अगर कोई भी उद्यमी अतिरिक्त ऋण सुविधा का हकदार है तो उसे तुरन्त स्वीकृत करने की जिम्मेदारी बैंकों की है।

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