प्रवासी मजदूरों को मिलेगा घर के पास ही रोजगार

जिले में 50 हजार से अधिक प्रवासी आए

भीलवाड़ा .

कोरोना के चलते अपने घर लौट आए प्रवासियों के लिए यह राहत भरी खबर है। उन्हें घर के आस ही रोजगार से जोडने के लिए शुरू हुई गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भीलवाड़ा सहित राजस्थान के 22 जिलो का चयन किया है। राजस्थान से भीलवाड़ा को शामिल करने पर प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों का मिलाजुला प्रयास होगा। अभियान के तहत हर प्रवासी कामगार को 125 दिन में उसके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिले में 50 हजार से अधिक प्रवासी आए हैं। प्रदेश में भीलवाड़ा के अलावा चित्तौडग़ढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, पाली, उदयपुर, जालोर, नागौर, सिरोही, डंंगरपुर, सीकर, राजसमन्द, बाडमेर, अलवर, करौली, जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर जिले शामिल है।
अभियान से जुड़ी हैं उम्मीदें
हर ग्रामीण घर को हाई स्पीड और सस्ते इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट उपलब्ध कराने अभियान में शामिल किया है। सस्ती दर पर इंटरनेट मिलने से पढ़ाई रोजगार के संसाधनों में वृद्धि होगी। स्किल इंडिया से इसे जोड़ा जाए तो यहां के यूथ को ट्रेनिंग देने में भी अभियान सार्थक साबित होगा।
अभियान का उद्देश्य
– लौटने वाले और प्रभावित ग्रामीण कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
– गांवों में आधारभूत ढांचे का विस्तार, सड़क, आवास, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि आजीविका के अवसर तैयार करना।
– हर प्रवासी को 125 दिन में उसके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करना।
– ग्रामीण विकास मंत्रालय अभियान का नोडल मंत्रालय है।
कार्यों और गतिविधियों की सूची
सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, पोल्ट्री शेड्स का निर्माण, 14वें एफसी कोष के तहत कार्य, बकरी शेड का निर्माण, मवेशी घरों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट ढांचों का निर्माण, जल संरक्षण व फसल कटाई, रेलवे, कुओं को निर्माण, आरयूआरबीएएन, पौधरोपण कार्य, पीएम कुसुम, बागवानी, भारत नेट, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, कैम्पा पौधरोपण, ग्रामीण कार्यों का निर्माण कार्य, पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना, ग्रामीण संपर्क कार्य, आजीविका के लिए केवीके प्रशिक्षण, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट कार्य, कृषि तालाबों का निर्माण कार्य शामिल है।
12 मंत्रालयों का होगा समन्वय
अभियान को 12 विभाग मिलकर चलाएंगे। इनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा, सीमावर्ती सड़कें, दूरसंचार और कृषि विभाग शामिल हैं।
गोपाल राम बिरड़ा, सीईओ जिला परिषद