उन्होंने नियम 377 के तहत किसानों की मांग सदन में रखी। उन्होंने केन्द्र से मार्फि न नियम हटाने, सरकार द्वारा जो डोडा जलाया या खेतो में डलाया जाता है उसका किसान को मुवावजा देने व 1998 से विभिन्न प्रकार से निरस्त पट्टे वापस किसानों को देने तथा नए पट्टे देने व अफ ीम तोल का परिणाम तुरंत किसान को देने की मांग की।
बहेडिय़ा ने कपड़े पर जीएसटी का मुद्दा उठाया इधर, भीलवाड़ा सांसद सुभाष चन्द्र बहेडिय़ा ने लोकसभा मे सोमवार को कपड़े पर जीएसटी की बढी हुई दर वापस लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 377 के तहत उद्यमियों की पीड़ा सदन को अवगत कराई। बहेडिय़ा ने सदन को अवगत कराया कि रोटी के अलावा कपड़ा आदमी की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है। जीएसटी लागू होने पर कपड़े पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया, परन्तु अभी कपड़े पर जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी 12 प्रतिशत कर दी गई, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगी।
सांसद बहेडिय़ा ने सदन के माध्यम से मंाग करी की कपड़े पर जीएसटी 5 प्रतिशत ही रखी जाए, उन्होने कहा कि कपड़ा व्याक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है तथा जीएसटी 12 प्रतिशत होने से कपड़ा महंगा हो जाएगा, इससे आम आदमी प्रभावित होगा। इसके साथ ही कपड़ा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी है। इसलिए कपड़ा उद्योग हतोत्साहित नही हो इसके लिए आवश्यक है कि जीएसटी की दर पूर्व की भांति 5 प्रतिशत की जावे ताकि उद्योग विश्व पटल पर भी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।MP hanuman Beniwal raised the issue of opium growers in Parliament
