जिला परिषद के तीन अधिकारियों को नहीं दिया १७ सीसीए का नोटिस
जिला कलक्टर के आदेश के 11 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
जिला परिषद के तीन अधिकारियों को नहीं दिया १७ सीसीए का नोटिस
भीलवाड़ा।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते के निर्देश के 11 दिन बाद भी जिला परिषद के तीन अधिकारियों को अब तक 17 सीसीए का नोटिस जारी नहीं हो सका। कलक्टर ने मनरेगा के ऑनलाइन कार्यों की सूची में मिलान से शेष रहे 34 कार्यों की सूची का नोटशीट व ऑफलाइन स्वीकृत आदेश उपलब्ध नहीं करवाने पर दो संविदाकर्मियों को बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
नकाते ने ७ जून को जिला परिषद के सीईओ रामचंद्र बैरवा को कोटड़ी के तत्कालीन विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार सेन, पूर्व विकास अधिकारी संजय कुमार व जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा) महेशचन्द्र ओझा के विरूद्ध चार्जशीट की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक तीनों को नोटिस तक जारी नहीं किए गए है। इसे लेकर जिला परिषद में कई चर्चाएं हो रही है। बैरवा से जानकारी चाही गई तो उनका कहना था कि नोटिस की फाइल तैयार करके जिला कलक्टर के पास भेज रखी है। वहां से आने के बाद ही नोटिस जारी किया जाएगा।
जिला परिषद के अनुसार कलक्टर की सिक्योर सॉफ्ट निजी आईडी में छेड़छाड़ मामले की एडीएम (शहर) वंदना खोरवाल की अध्यक्षता में जांच हुई थी। इसमें पाया कि कलक्टर की निजी आईडी का दुरुपयोग हुआ। परिषद के संविदा कर्मी अभिषेक पांडे व मांडल पंचायत समिति के संविदा कार्मिक महेश खोईवाल ने अपने स्तर पर वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी। महेश खोईवाल ने बयान में स्वयं की गलती को स्वीकार की। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कुछ कर्मचारी अपने स्तर पर लाखों रुपए के काम को स्वीकृत करने के काम करते थे।
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