आरबीआई अधिकार ने मांगा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग

वित्तीय साक्षरता विषय पर कार्यशाला आयोजितआरबीआई विकास विभाग के प्रबंधक शर्मा ने दी जानकारी

भीलवाड़ा।
Workshop on Financial Literacy देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत एवं निर्यात में 18 प्रतिशत योगदान एमएसएमई उद्योगों का है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट देखी गई है, उससे ऊभरने के लिए एमएसएमई उद्योगों का विकास एवं सहयोग आवश्यक है। Workshop on Financial Literacy इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इस वर्ष के लिए अपना ध्यान एमएसएमई उद्योगों पर केन्द्रित किया है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के विकास विभाग के प्रबंधक राकेश शर्मा ने मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री भवन में शुक्रवार को वित्तीय साक्षरता विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही।उन्होंने कहा कि माइक्रो एवं स्माल से लेकर सभी तरह के एमएसएमई उद्योगों एवं सर्विस सेक्टर को बैंकिंग चैनल से जोडऩे के प्रयास किए जा रहे है। इस तरह के उद्योगों को अपने त्वरित भुगतान के लिए ट्रेड प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अभी पांच सौ करोड से अधिक के टर्नऑवर एवं सभी पब्लिक सेक्टर उद्योगों को ट्रेड प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। एमएसएमई उद्योगों के लिए यह आवश्यक नही है फिर भी इससे उनके भुगतान प्राप्ति में समय की कमी आएगी।कार्यशाला में निर्यातकों ने निर्यात के भुगतान के बाद समय पर बैंक रियेलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी नही होने की समस्या रखी। इसके कारण निर्यातकों को एमईआईएस एवं ड्यूटी ड्रा बैक का लाभ नही मिल पा रहा है। वर्तमान में इसकी सीमा तीन वर्ष है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। आरबीआई प्रबंधक राकेश शर्मा ने विस्तृत प्रतिवेदन चेम्बर के माध्यम से रिजर्व बैंक एवं वाणिज्य मंत्रालय को भेजने की सलाह दी।कार्यशाला के प्रारम्भ में चेम्बर अध्यक्ष जेके बागडोदिया व महासचिव आरके जैन ने राकेश शर्मा एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक आरएस चौहान का स्वागत किया। कार्यशाला में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बडौदा के एमएसएमई शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ आरसी लोढा, बैंकर्स क्लब के सचिव एलएल गांधी सहित उद्यमी एवं निर्यातकों ने हिस्सा लिया।